मराठवाडा दुष्काळामुळे होरपळतोय. पावसाचा खंड पडल्याने शेतकऱ्यांची पीके करपून गेली आहेत. अशा परिस्थितीत तातडीने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याची गरज असताना महायुती सरकारमधील मंत्र्यांकडून केवळ आश्वासनांचा सरकारी पाऊस पाडून गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत.
केंद्राच्या निकषांची प्रतीक्षा न करता दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्या, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून वारंवार केली जात आहे. मात्र पालकमंत्र्यांना दुष्काळाचा आघ्यायला सांगून आणि 5 ऑक्टोबरपासून पंचनामे सुरू होतील असे जाहीर करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मोकळे झाले आहेत तर दुसरीकडे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडूनही शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनेच दिली जात आहेत.
दुष्काळ 100 टक्के जाहीर होणारच आहे – बाबासाहेब पाटील
‘एवढा दुष्काळ माझ्या आयुष्यात कधी बघितला नाही. कुठलेच पीक आले नाही. सोयाबीन, कापूस हातातून गेले. उसाचे नुकसान झाले आहे. दुष्काळ 100 टक्के जाहीर होणारच आहे. पण एक प्रक्रिया, एक नियमावली आहे. एनडीआरएफच्या निकषांप्रमाणे सरकार शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे’, असे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी म्हटले आहे.
मदत पोहोचवण्याचे नियोजन सुरू आहे – मकरंद पाटील
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि टंचाईग्रस्त भागातील लोकांना मदत पोहोचवण्याचे नियोजन सुरू आहे, असे म्हटले आहे. पाणीटंचाई निवारणासाठी टंचाईग्रस्त गावांकडून तातडीने प्रस्ताव मागवून घ्यावेत व विहिरींचे अधिग्रहण करण्याबाबत प्रशासनाने सतर्क राहावे, असे आदेश दिले असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र पाणीटंचाईची परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालली असूनही त्याप्रमाणात टँकर पुरवठा होत नसल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.
शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देणार – दत्तात्रय भरणे
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन दुष्काळी भागाची पाहणी केली. मात्र तरीही अद्याप दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देणार असे आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिले आहे आणि त्यानंतर फक्त दुष्काळ आढावा बैठकांमध्येच ते रमले आहेत.
खरीप हंगामासाठी दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा निर्णय ऑक्टोबरमध्ये घेतला जाणार असून, रब्बी हंगामासाठी 31 मार्च ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. – मकरंद पाटील, व पुनर्वसन मंत्री
शेतकऱ्यांना जुजबी किंवा थातूरमातूर मदत न करता भविष्यात भक्कम आधार मिळेल अशी ठोस उपाययोजना सरकार करेल, मात्र मदत जाहीर करण्यापूर्वी केंद्राला प्रस्ताव पाठवावा लागेल. – चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री
