हिंदुस्थानचे नागरिकत्व घेण्याआधीच काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिल्लीतील न्यायालयाने दिले आहेत. याच प्रकरणात मागील वर्षी दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे.
विकास त्रिपाठी यांनी गेल्या वर्षी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. सोनिया गांधी यांना 1983 मध्ये देशाचे नागरिकत्व मिळाले. मात्र मतदार यादीत त्यांचे नाव 1980 साली घेण्यात आले होते. त्यानंतर 1982 मध्ये ते वगळण्यात आले व पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले. हे सगळे करताना कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून संबंधित यंत्रणांची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप त्रिपाठी यांनी याचिकेत केला होता. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांनी तक्रारदार विकास त्रिपाठी यांचा अर्ज फेटाळला होता. त्याविरोधात त्रिपाठी सत्र न्यायालयात गेले. त्यांच्या याचिकेवर आज राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयातील त्रुटी सांगत याप्रकरणी नव्याने चौकशीचे आदेश दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील त्रुटी
तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे की नाही हे तपासण्यात आले नाही.
एफआयआर नोंदवण्याचे किंवा तक्रारीच्या आधारे पुढील कार्यवाहीचे आदेश देणे हे दोन पर्याय होते. दोन्ही विचारात घेतले गेले नाहीत.
मतदार यादीत नावे घेण्याचा किंवा वगळण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असला तरी गैरप्रकारांच्या चौकशीपासून पोलिसांना रोखता येत नाही.
