कर्ज घेतलेले पैसे परत मागितल्याने एका शिक्षकाच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरल्याच्या आरोपाप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या सहा जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. कर्ज घेतलेल्या पैशांची मागणी करणे म्हणजे आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे असे म्हणता येणार नाही असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सहा जणांविरोधातील गुन्हे तसेच फौजदारी खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिक्षक असलेल्या दिलीप मांडे यांनी अर्जदारांकडून व्याजाने पैसे घेतले होते. सप्टेंबर 2022 साली त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली की, कर्ज देणाऱ्यांनी पैशांच्या वसुलीसाठी सतत छळ केल्यामुळे दिलीप यांनी विषप्राशन करून आत्महत्या केली. यावरून पोलिसांनी अर्जदाराविरोधात आयपीसी कलम 306 व कलम 34 अंतर्गत गुन्हा नोंदवून आरोपपत्र दाखल केले. याविरोधात अर्जदार अमित मोरे यांच्यासह पाच जणांनी हायकोर्टात धाव घेत अॅड. रूपेश बोबडे, अॅड. श्रद्धा नकडी यांच्यामार्फत कारवाईला आव्हान दिले. या याचिकेवर हायकोर्टाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
वैद्यकीय अहवालाने सत्य उघड
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व केमिकल अॅनालिसीस रिपोर्ट तपासला असता मृताच्या शरीरात कोणत्याही प्रकारचे विषाचे अंश आढळून आले नव्हते. वैद्यकीय अंतिम अभिप्रायानुसार मृत व्यक्तीचा मृत्यू विषामुळे झाला नसून हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे झाल्याचे निदर्शनास येताच न्यायालयाने अर्जदारांविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले.
