बिल्डर्सना प्रीमियम शुल्कात 50 टक्के सवलत देऊन त्याबदल्यात पुनर्विकासातून मिळणाऱ्या घरांची आणि नव्या बांधकाम प्रकल्पांतील घर खरेदीदारांची संपूर्ण स्टॅम्पड्युटी बिल्डर्सनी भरावी, अशी अट राज्य सरकारने घातली होती. मात्र या अटीकडे दुर्लक्ष करत बिल्डर्सनी घर खरेदीदारांच्या खिशातूनच स्टॅम्पड्युटीचे अंदाजे तीन हजार कोटी वसूल केले आहेत. सामान्यांची लूट करणाऱ्या अशा मुजोर बिल्डर्सवर सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतने केली आहे.
कोरोनामुळे जगात आर्थिक मंदीचे संकट आले. रोजगार, व्यापार यांच्या जोडीला बांधकाम क्षेत्रालाही याचा मोठा फटका बसला. कोरोना काळात बांधकाम क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून बिल्डर्सना पुनर्विकास आणि नवीन निवासी प्रकल्प बांधताना मुक्त मोबदला (फंजिबल) चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी बिल्डर्सना प्रीमियम शुल्कात 50 टक्के सवलत दिली.
त्याबदल्यात ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्पड्युटी) पूर्णपणे बिल्डर्सने भरावी अशी अट घातली. 2019 मध्ये राज्य सरकारकडून 25 टक्के सवलत देण्यात येत होती. मात्र कोरोना काळात 2021 मध्ये ही सवलत वाढवून 50 टक्के करण्यात आली. ज्या प्रकल्पासाठी बिल्डर्सने ही सवलत घेतली असेल त्यातील सर्व घरे विकली जाईपर्यंत बिल्डर्सने स्टॅम्पड्युटी भरणे त्याचबरोबर ग्राहकांबरोबर होणाऱ्या खरेदी करारातही या सवलतीचा उल्लेख बंधनकारक आहे.
जीएसटीचा भारही ग्राहकांवरच
स्टॅम्पड्युटीमध्ये ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डर्सने घर खरेदीसाठी लावण्यात येणाऱ्या 5 टक्के जीएसटीचा भारही घर खरेदीदारांवर टाकला आहे. त्यामुळे स्टॅम्पड्युटी आणि जीएसटी असा दुहेरी भार सर्वसामान्य घर खरेदीदारांना सोसावा लागत आहे.
बिल्डर्सनी सर्वसामान्यांची फसवणूक केली आहे. अशी सवलत घेतलेल्या बिल्डर्सकडे ग्राहक हे पैसे परत मिळण्यासाठी लेखी मागणी करू शकतात. मात्र त्यानंतर बिल्डर्सने प्रतिसाद दिला नाही तर अशांविरोधात महारेरा आणि राज्य सरकारकडे तक्रार दाखल करता येईल. राज्य सरकारनेही या सगळ्याची दखल घेत अशा मुजोर बिल्डर्सवर कारवाई करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा.
– अॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
