सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूची व लोकशाहीचे अधिकार हिरावून घेणारी बेळगाव महानगरपालिकेची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करा, तसेच व्हीव्हीपॅट मशीन वा बॅलेट पेपरद्वारे पुन्हा ही निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी निवडणूक रिंगणातील पराभूत उमेदवार व मतदानापासून वंचित मतदारांकडून करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा बेळगावचे जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांना देण्यात आले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमालढय़ातील मराठी भाषक चळवळीचे प्रमुख केंद्र असलेल्या बेळगाव महापालिकेसाठी नुकतेच मतदान झाले. मतदारसंघ पुनर्रचना, मतदार यादीतील घोळ ते प्रथमच वापरण्यात आलेल्या ईव्हीएम मशीनचा फटका मराठी भाषक उमेदवारांना बसला. आतापर्यंत कानडी अत्याचारांचा सामना करत, बेळगाव महापालिकेवर सत्ता राखणाऱ्या मराठी भाषक आणि मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीला धक्का बसल्याने ही निवडणूक पारदर्शी झाली नसल्याचा पराभूत उमेदवारांचा आरोप आहे.
निवडणूक प्रक्रिया खूप कमी वेळात पार पडली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2013च्या निकालानुसार निवडणुकीसाठी ईव्हीएम मशीनला व्हीव्हीपॅट मशीन जोडणे गरजेचे आहे. मात्र, या निवडणुकीत हे मशीन जोडण्यात आले नव्हते. यासंदर्भात 31 ऑगस्ट रोजी मुख्य निवडणूक अधिकाऱयांना सूचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शेकडो मतदारांची नावे मतदार यादीतून गहाळ झाली आहेत. अनेक ठिकाणी बोगस मतदान झाले आहे. स्थानिक नसलेल्या तसेच मृत व्यक्तींच्या नावे मतदान झाले आहे. काही प्रभागांत क्षेत्राबाहेरील ग्रामपंचायतीतील मतदारांनी मतदान केल्याचा आरोपही उमेदवारांकडून करण्यात आला आहे.
एकंदरच ही निवडणूक पारदर्शी झालेली नाही. त्यामुळे मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकाऱयांनी याची सखोल चौकशी करून निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींचे लेखी स्पष्टीकरण द्यावे. या त्रुटी रास्त असतील तर ही निवडणूक रद्द करून पुन्हा निवडणूक घ्यावी. तोपर्यंत नव्या सभागृहाच्या सर्व प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
