हिंदुस्थानी लष्करातील 34 महिला अधिकाऱयांची पदोन्नती (प्रमोशन) डावलून कनिष्ठ पुरुष अधिकाऱयांना बढती दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, या कृतीमुळे लष्करातही महिला ‘नकोशी’ झाली आहे का? असा सवाल उपस्थित होत असून, महिला आणि पुरुष अधिकाऱयांमध्ये भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. धक्कादायक म्हणजे याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालनच केलेले नाही.
34 महिला अधिकाऱयांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. मोहना यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या अधिकारी 1992 ते 2007 या काळात लष्करी सेवेत दाखल झाल्या होत्या. सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती कोहली यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली.
न्यायालयाच्या आदेशाची 18 महिन्यांनंतरही अंमलबजावणी नाही
हिंदुस्थानी लष्करात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या माध्यमातून महिला अधिकाऱयांची भरती केली जाते. महिला अधिकारी 10 वर्षे सेवा बजावतात. त्यानंतर चार वर्षांची मुदतवाढही दिली जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 25 मार्च 2021 रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. विशेष म्हणजे विद्यमान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठानेच निर्णय दिला होता. महिला अधिकाऱयांना पर्मनंट कमिशन आयोग द्यावा, असे म्हटले होते. पर्मनंट कमिशनमुळे पुरुष अधिकाऱयांना मिळणारे सर्व लाभ महिला अधिकाऱयांना मिळणार होते, मात्र केंद्राने महिला अधिकाऱयांना प्रमोशन दिले नाही.
1992 ते 2007 दरम्यान सैन्यात भरती झालेल्या महिला अधिकाऱयांना कर्नल रँकचे प्रमोशन देण्याबाबत विचार करावा, तसेच पदोन्नतीसाठी समिती गठीत करावी, असेही आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाला 18 महिने उलटून गेले तरी संरक्षण मंत्रालयाने पदोन्नतीबाबत समिती स्थापन केलेली नाही.
