केंद्र सरकारने पाकिस्तानमधील जैश-ए-मोहम्मद आणि लश्कर-ए-तोयबाशी संबंधित २३ जणांना दहशतवादी घोषित केले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बेकायदेशीर हालचाली कायदा म्हणजे युएपीए (UAPA) अंतर्गत ही घोषणा केली आहे. जनसत्ताने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
हिंदुस्थानात घुसखोरी करणे, दहशतवादी हल्ल्यांचा कट रचणे आणि देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हे दहशतवादी काम करत होते. तसेच सीमेपलीकडून दहशतवादाला खतपाणी घालणे आणि स्थानिक तरुणांची माथी भडकावून त्यांना दहशतवादी कारवायांमध्ये ओढणे, असे गंभीर आरोप या २३ जणांवर ठेवण्यात आले आहेत. देशाच्या अखंडतेला आणि सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणाऱ्या या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या सर्व दहशतवाद्यांची देशात किंवा परदेशात कुठेही संपत्ती असल्यास त्यावर थेट टाच आणणे आता तपास यंत्रणांना शक्य होणार आहे. याशिवाय राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) आणि इतर सुरक्षा दलांना या व्यक्तींविरुद्ध अधिक कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या कारवाईमुळे जागतिक स्तरावर, विशेषतः फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) सारख्या मंचांवर पाकिस्तानचा खरा चेहरा उघडा पाडण्यास आणि या दहशतवाद्यांवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादण्यास हिंदुस्थानाला मोठी मदत मिळणार आहे.
