
जिल्हा उद्योग केंद्र महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ आणि महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र नगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती’ कार्यक्रमाची माहिती देण्यासाठी एक दिवशीय कार्यशाळेचे आयोजन नगर येथील सीएसआरडी महाविद्यालयात करण्यात आले होते.
या कार्यशाळेचे उद्घाटन लीड बँकेचे मॅनेजर श्री वालावलकर जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष गवळी, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी रमेश सुरुंग,व्यवस्थापक श्रीधर विर, यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले. उद्घाटनानंतर अधिकारी वर्गांनी उपस्थितीतांना मार्गदर्शन केले, योजनेची सविस्तर माहिती व्यवस्थापकांनी देऊन उपस्थित अर्जदारांनी केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या धर्तीवर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ ही योजना सुरू केली आहे. जास्तीत जास्त बेरोजगारांना फायदा व्हावा, यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राने या योजनेची अमंलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत सेवा क्षेत्राबरोबरच कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी 10 लाख रुपये कर्ज देण्यात येईल. तर, उत्पादनांसाठी 50 लाख रुपये कर्ज दिले जाणार आहे. या योजनेत 15 ते 35 टक्क्यांपर्यंत अनुदान असून, 5 ते 10 टक्के स्वगुंतवणूक आहे. उर्वरित रक्कम कर्ज रुपात बँक देणार आहे.
उद्योग संचालनालय ही राज्यस्तरीय योजना राबविणार आहे. राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण, आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी ही योजना आहे. त्यात पाच वर्षांत एक लाख सूक्ष्म, लघु व उद्योग स्थापित करणे आणि त्यातून 10 लाख रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ग्रामीण व शहरी भागासाठी वेगवेगळे निकष आहेत. 18 वर्षे पूर्ण व 45 वर्षांपर्यंत वयोमर्यादा असलेले उमेदवार यासाठी पात्र असतील. अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग आणि माजी सैनिक यांच्यासाठी 5 वर्षे शिथिल करण्यात आली आहेत. 10 लाखांवरील प्रकल्पांसाठी सातवी उत्तीर्ण, तर 25 लाखांवरील प्रकल्पांसाठी दहावी उत्तीर्ण ही अट आहे.
योजनेत अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग आणि माजी सैनिकांसाठी स्वगुंतवणूक 5 टक्के असून, शहरी भागातील तरुणांना 25 टक्के तर ग्रामीण भागासाठी 35 टक्के अनुदान असेल. त्याचप्रमाणे बँक कर्ज शहरी भागासाठी 70 टक्के, तर ग्रामीण भागासाठी 60 टक्के मिळणार आहे. उर्वरित प्रवर्गासाठी 10 टक्के स्वगुंतवणूक असेल. यातील शहरी भागासाठी 15 टक्के, तर ग्रामीण भागासाठी 25 टक्के अनुदान मिळणार आहे. बँक कर्ज शहरी भागासाठी 75 टक्के, तर ग्रामीण भागासाठी 65 टक्के राहील.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही चांगली योजना असून, उद्योगासाठी यातून कर्ज दिले जाणार आहे. जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करण्याचा उद्देश असून, पात्र उमेदवारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष गवळी यांनी केले.
यावेळी कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र प्रकल्प आधिकारी जिवडे तात्यासाहेब, उद्योग निरीक्षक विकास कुलकर्णी, ईश्वर लोहार,तेजमल बन्सवाल, बाळासाहेब मुंढे, निलेश झरकर आदींनी या कार्यक्रमाचे नियोजन केले होते. या कार्यक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणात सुशिक्षित बेरोजगार तरुण उपस्थित होते.




























































