तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक अनियमितता आणि लाचखोरीच्या आरोपाखाली ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनच्या सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणातील या मोठ्या कारवाईनंतर, मुख्यमंत्री विजय यांनी आता आपल्या मंत्र्यांनाही थेट इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री विजय यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, त्यांचे सरकार भ्रष्टाचाराबाबत झिरो टॉलरन्स (शून्य-सहिष्णुता धोरण) अवलंबेल. यातून कोणालाही वगळले जाणार नाही. नियम सर्वांसाठी समान आहेत.
भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यास मंत्र्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री विजय यांनी दिला आहे. अशा व्यक्तींना मंत्रीपदावरून तात्काळ हटवले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये नाव आलेल्या कोणत्याही मंत्र्याला क्षमा केली जाणार नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यास मंत्र्यांना आपली पदे गमवावी लागतील, असा स्पष्ट इशारा विजय यांनी दिला आहे.
आपले सरकार भ्रष्टाचाराबाबत नियमांचे काटेकोर पालन करणार आहे. भ्रष्टाचारमुक्त सरकार चालवण्यास आपले प्राधान्य आहे. मुख्यमंत्री विजय यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधातील शून्य-सहिष्णुता धोरणानुसार कारवाई करत, जीसीसी आयुक्त समीरन यांनी सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आणि त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले. हे निलंबन केवळ प्राथमिक कारवाई असून, तपास पूर्ण झाल्यावर संबंधित अधिकाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करायचे की स्वेच्छानिवृत्तीचा (व्हीआरएस) पर्याय द्यायचा, याचा निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
