ये मन की बात, मोदी अदानी के साथ! काँग्रेसचे देशभर आंदोलन

केंद्र सरकारने तत्काळ  ‘एलआयसी’ आणि ‘एसबीआय’मधील सर्वसामान्यांच्या कष्टाचा पैसा लुटणाऱ्या उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याविरुद्ध संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करून त्यांची ‘सेबी’मार्फत सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करत काँग्रेसने आज देशभरात ठिकठिकाणी जोरदार आंदोलन केले. यावेळी ‘ये मन की बात, मोदी अदानी के साथ’,  ‘चोरों का चौकीदार, मोदी सरकार’ अशा आशयाचे फलक काँग्रेसतर्फे झळकविण्यात आले.

मुंबई, ठाणे, पनवेल आणि पुण्यातही काँग्रेसने आंदोलन केले. पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे टिळक चौकात निषेध आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ही मागणी करण्यात आली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी आमदार उल्हासदादा पवार, आमदार विश्वजीत कदम, संग्राम थोपटे, संजय जगताप, मोहन जोशी, अरविंद शिंदे, कमल व्यवहारे, अमर राजूरकर, दीप्ती चौधरी, गोपाळ तिवारी आदी उपस्थित होते.

नाना पटोले म्हणाले, ‘‘हिंडेनबर्ग अहवालातून उद्योगपती अदानी यांचा खोटेपणा पुढे आला आहे. जनतेच्या, विरोधकांच्या प्रश्नांचे उत्तर मोदी सरकार देत नाही. मोदी सरकार हुकूमशाही पद्धतीने काम करीत आहे. सगळ्या सरकारी संस्था मोदींच्या मित्रांच्या ताब्यात आहेत. देशातील नागरिकांना गुलाम बनविण्याचे काम सध्या सुरू आहे.

 पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ‘‘मोदी सरकारची ठरावीक उद्योगपती, व्यापारी यांच्याशी जवळीक आहे. आपल्या वित्तसंस्थांनी नियम मोडून या व्यापाऱ्यांना पैसे दिले. काहीजण पळून गेले, तर काहींनी मे 2014पासून ते आत्तापर्यंत सरकारी वित्तीय संस्थांकडून मोठय़ा प्रमाणात वित्तीय लाभ घेतला. यामध्ये अदानी यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी.’’

ठाणे, कल्याण, पनवेलमध्ये निदर्शने

ठाणे, कल्याण, पनवेलमध्येही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी अदानी यांच्या विरोधात निदर्शने केली. कल्याणमध्ये जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे आणि विमल ठक्कर यांच्या नेतृत्वाखाली एसबीआय बँकसमोर आंदोलन करण्यात आले. तर पनवेल शहर काँग्रेसने केंद्र सरकार अदानी आणि अंबानीसाठी काम करत असल्याचा आरोप करत मोदी सरकार हटावचा नारा दिला.

इंग्रजांना आम्ही घाबरलो नाही, मग फडणवीस, अमित शहा यांच्या दबावालाही घाबरणार नाही – नाना पटोले

अशोक चव्हाण म्हणाले, ‘हिंडेनबर्ग रिपोर्टवर अगोदर लक्ष दिले असते तर लोकांचे पैसे वाचले असते. लोकांचे बुडालेले पैसे लोकांना परत मिळाले पाहिजेत.’