सामना प्रतिनिधी । मुंबई
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र एसपीव्ही नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या प्रकल्पातील तब्बल 70 टक्के जागा ही पालिकेच्या मालकीची आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा विकास मार्गी लागणार असला तरी पालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवर प्रकल्प राबवताना पालिकेला त्याचा काही मोबदला मिळणार की नाही असा सवाल निर्माण झाला आहे.
मुंबई मेट्रोसाठी विशेष प्राधिकरण नेमल्यानंतर आता धारावीसाठी एसपीव्ही नेमण्याचा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार 200 एकरहून अधिक परिसरात होणाऱ्या या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विशेष हेतू कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) नेमण्यात आली आहे. मात्र हा पुनर्विकास करताना महापालिकेच्या अधिकारांवरच गदा आणण्यात आली. येथील भूखंडांचे आरक्षण बदलण्याचे अधिकार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या ‘सीईओं’ना देण्यात आले आहेत. यासाठी महापालिकेची कोणतीही परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे या निर्णयात म्हटले आहे. या निर्णयाचे नक्की काय पडसाद उमटणार आहेत याबाबत अधिकाऱ्यांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे. मात्र प्राधिकरणे वेगळी असली तरी पलिकेची जमीन असल्यास पालिकेची परवानगी संबंधित प्राधिकरणांना घ्यावी लागते. तशी ती या नव्या एसव्हीपीलाही घ्यावी लागेल अशी शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
पालिकेची परवानगी घ्यावीच लागेल
या प्रकल्पात पालिकेची 70 टक्के जमीन आहे. मात्र आताच्या निर्णयानुसार जमीनीचे मालक म्हणून पालिकेला काही फायदे देण्यात आले आहेत का याचा अभ्यास करावा लागेल अशी प्रतिक्रिया पालिकेच्या अधिकार्यांनी दिली. मात्र पालिकेची जमीन प्रकल्पासाठी द्यायची असेल तर त्यासाठी सुधार समितीची आणि सभागृहाची मंजूरी घ्यावीच लागेल, असेही मत अधिकार्यांनी व्यक्त केले आहे. या निर्णयामुळे पालिकेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. या प्रकल्पांतर्गत पालिकेच्या वाट्याचा हिस्सा पालिकेला मिळणार आहे. पालिकेच्या नियमानुसार ऍमेनिटीवर पालिकेच्या हिश्श्याचे लाभ पालिकेला द्यावेच लागणार आहेत. तसेच त्या भूखंडावर ज्या सोयीसुविधा द्याव्या लागणार आहेत त्या संबंधित प्राधिकरणांना द्याव्या लागणार आहेत.– अजोय मेहता, पालिका आयुक्त
पालिकेने काय फक्त कचरा उचलायचा?
महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणणारा हा निर्णय असून पालिकेला सक्षम करण्याऐवजी दुबळे करण्याचाच हा प्रयत्न आहे. काही वर्षांपूर्वी पालिकेकडचे अधिकार काढून म्हाडाला, एमएमआरडीएला देण्यात आले मग पालिकेने काय फक्त कचरा उचलण्याचे आणि नाले साफ करण्याचेच काम करायचे का? पालिकेकडे कोणतीच विकासकामे नसतील तर पालिकेला महसूल कुठून मिळणार? – विश्वनाथ महाडेश्वर, महापौर
