अनेकदा नागरिकांना दमदाटी करत मग्रुरी दाखवणाऱ्या पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज खाक्या दाखवला. आरोपींना तक्रारींच्या प्रती न दिल्याबद्दल एका पोलीस अधिकाऱ्याला ठोठावलेला दंड मागे घेण्यास नकार देत हायकोर्टाने अधिकाऱ्यांच्या उद्दामपणाबद्दल सरकारला फैलावर घेतले. इतकेच नव्हे तर न्यायालयात पोलीस सहकार्य करतात; पण पोलीस ठाण्यात पोलिसांचा रुबाब राजासारखा असतो, असे खडे बोल उपस्थित सरकारी वकिलांना सुनावले.
तक्रारींच्या प्रती देणे कायद्याने बंधनकारक असतानाही त्या देण्यास टाळाटाळ केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने वाडा पोलीस ठाण्याच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसरला (एसएचओ) जून महिन्यात २५ हजारांचा दंड ठोठावला. हा आदेश मागे घेण्यात यावा, अशी विनंती करत सरकारने हायकोर्टात अर्ज केला. त्यावर आज शुक्रवारी सुनावणी झाली. अतिरिक्त सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ज्या अधिकाऱ्यावर दंड आकारण्यात आला आहे तो तक्रारींच्या प्रती रोखून ठेवण्यास जबाबदार नव्हता आणि दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने त्या प्रती देण्यास टाळाटाळ केली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने मात्र सरकारचे हे स्पष्टीकरण फेटाळून लावत न्यायालय व पोलीस ठाण्यांमध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीबाबत लक्ष वेधले.
इथे न्यायालयात, तुमचे अधिकारी खूप सहकार्य करत असल्याचे दाखवतात. पण बाहेर पोलीस ठाण्यात मात्र ते जणू राजेच असल्याच्या अविर्भावात वागतात. अशा शब्दांत खंडपीठाने अतिरिक्त सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांना सुनावले. इतकेच नव्हे तर आमच्या आदेशात आम्हाला कोणतीही चूक आढळत नाही, असे फटकारत न्यायालयाने सरकारचा विनंती अर्जही फेटाळून लावला.
