मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे प्रभावी सनियंत्रण, मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचे समन्वयन, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन तसेच अनुषंगिक कामाच्या कामकाजासाठी सामान्य प्रशासन विभागामध्ये स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला. यासंदर्भात आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनादरम्यान मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी कक्ष स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते.
