विनाशकारी रिफायनरीच्या विरोधात बारसूमध्ये आंदोलनाचा भडका उडाल्यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. आम्ही गावकऱयांना चर्चेला बोलावू. चर्चेच्या माध्यमातून हा विषय सोडवला जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज सांगितले.
शालेय शिक्षणाच्या संदर्भात मंत्रालयात आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी दीपक केसरकर यांना बारसूच्या संदर्भात प्रश्न विचारले.
पाण्याच्या बाटल्या आणि टोप्या
भर उन्हामध्ये बारसूमध्ये सर्वेक्षण सुरू असल्याकडे माध्यमांनी लक्ष वेधले असता, सर्वेक्षण करणाऱयांकडे पाण्याच्या बाटल्या, डोक्यावर टोप्या आहेत. त्यांची काळजी सरकार घेईल. कोकणात उष्णतेच्या लाटेमुळे एकही बळी गेलेला नाही असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
स्थानिकांचीच मागणी
या प्रकल्पाला होणाऱया विरोधाच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, नाणारला विरोध झाला इथपर्यंत मी समजू शकतो, पण नाणारच्या विरोधानंतर बारसूला रिफायनरी करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली होती. विविध ग्रामसभांचे ठराव झाले होते असा दावा त्यांनी केला. विरोध करणारे स्थानिक भूमिपुत्र किती आहेत हा एक भाग आहे अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली.
गावकऱयांना जादा दराचे आमिष
रिफायनरीच्या विरोधात लोकांनी निवेदने दिली, पण चर्चेला बोलवले नाही असा प्रश्न विचारला असता, मुख्यमंत्री आले की त्यांच्याशी बोलेन आम्ही त्यांना (आंदोलकांना) चर्चेला बोलवू, पण पर्यावरणाला कोणताही धोका निर्माण न होता हा प्रकल्प करायचा सरकारचा निर्धार आहे. जमिनीच्या संदर्भात जादा दर पाहिजे असेल तर तोही देण्यात येईल. आता तर फक्त ‘नोटिफिकेशन’ निघाले आहे. अनेक प्रकल्पांना आपण विशेष दर देता त्याप्रमाणे या प्रकल्पालाही विशेष दर देता येईल, असे मंत्री म्हणून मला वाटते.
