>> नीलेश कुलकर्णी ([email protected])
निवडणूक आयोगाने गुजरातवर मेहरनजर राखत एकटय़ा हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजवला. हिमाचलमध्ये सत्तेत असलेला भाजप आणि काँग्रेस असाच मुकाबला होईल. हिमाचलमध्ये 12 नोव्हेंबरला मतदान झाल्यानंतर तब्बल 21 दिवसांनी म्हणजे 8 डिसेंबरला मतमोजणी होईल. हिमाचलच्या देवभूमीत विजयाची तुतारी कोण फुंकणार? या प्रश्नाचे उत्तर त्याचवेळी मिळेल. देशाच्या राजकारणात देवभूमी काय बदल घडवून आणते हे तेव्हाच समजेल.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. हा पेपर भाजपच्या दृष्टीने सोपा आहे. मात्र निकाल काय लागतो यापेक्षा तिकडे मुख्यमंत्री कोण होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा ‘संघाच्या कृपे’ने यावेळी फलद्रुप झाली तर भाजपमध्ये नेतृत्व परिवर्तन होईल. नितीन गडकरी यांची संसदीय बोर्डातून गच्छंती केल्यापासून संघ आणि भाजपमध्ये धुसफूस आहेच. नड्डांना हिमाचलमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून पाठविण्यात नागपूरकर यशस्वी झाले तर अध्यक्षपदी मोदी-शहा यांचा ‘येस मॅन’ नसणाऱ्या नेत्यासाठी संघ जोर लावण्याची चिन्हे आहेत.
हिमाचलची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी काही तास अगोदर महाराष्ट्रात राजकीय धुडगूस घातलेल्या कंगना राणावत या नटीच्या घरी हिमालच प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी पायधूळ झाडली. त्यामुळे ही स्वयंघोषित देशभक्त नटी भाजपची तिकडची स्टार प्रचारक झाली तर आश्चर्य वाटायला नको! वास्तविक, हिमाचलशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष जिव्हाळय़ाचे नाते आहे. कारण ते या राज्याचे भाजपचे अनेक वर्षे प्रभारी राहिले. त्यावेळी मोदी व तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धुमल यांच्यातून आडवा विस्तव जात नसे. या सगळय़ा कुरघोडीच्या राजकारणात धुमल यांचे कट्टर विरोधक जे. पी. नड्डांना मोदींनी आपलेसे केले. हिमाचलच्या या राजकारणात शांताकुमार नावाच्या एका प्रामाणिक नेत्याचा बळी गेला. अर्थात असे बळी राजकारणात जातच असतात. त्यानंतर धुमल मुख्यमंत्री नको म्हणून विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते असलेल्या जयराम ठाकुरांना मुख्यमंत्री बनवून धुमल यांना ठाकुरातच पर्याय उभा करण्यात आला. धुमल यांच्याबद्दलची नाराजी इतकी टोकाची होती की, त्यांचे चिरंजीव अनुराग ठाकूर यांना भाजयुमोच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळातही अगदी अलीकडे अनुराग यांचा समावेश झाला. धुमल यांना बाजूला केल्यानंतर मोदी आपल्याला मुख्यमंत्री करतील असा नड्डांना भरवसा होता. तसे न झाल्याने नड्डा हिरमुसले होते. मात्र अनपेक्षितपणे त्यांना पक्षाध्यक्ष करून मोदींनी ही कसर भरून काढली. वास्तविक हिमाचलमध्ये भाजप आणि काँग्रेस असा मुकाबला नाहीच, तर भाजप विरुद्ध भाजप असाच मुकाबला आहे. वीरभद्रसिंग यांच्यासारखा दिग्गज नेता गेल्यानंतर हिमाचलमध्ये काँग्रेसकडे ना नेता उरलेला आहे ना संघटन. देशभरात एकंदरीत काँग्रेसची जी अवस्था आहे तीच हिमाचलमध्ये आहे. आम आदमी पार्टी आता कुठे तिकडे बाळसे धरत आहे. त्यामुळे भाजपसाठी तशी एकतर्फी अशी निवडणूक आहे. या निवडणुकीनंतर नड्डांचे काय होते? यावर भाजपमधील बरीच गणिते अवलंबून आहेत.
‘दादा’ची हिट विकेट!
क्रिकेटच्या मैदानात ‘स्टेपआऊट’ करत उत्तुंग षटकार मारणारा सौरव गांगुली भाजपच्या गुगलीवर ‘हिटविकेट’ झाला आहे. हिंदुस्थानी क्रिकेटमध्ये सगळे काही सुशेगात असताना बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावरून सौरव गांगुली याची गच्छंती झाली. दादाच्या या गच्छंतीमागे राजकारण आहे. प. बंगाल विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून गांगुलीला ‘प्रोजेक्ट’ करण्याचा भाजपचा विचार होता. त्याच उद्देशाने त्याची 2019 मध्ये बीसीसीआयवर वर्णी लावण्यात आली. विचाराने आणि वर्तनाने डावा (आणि फलंदाजीतही) असलेल्या गांगुलीने भाजपच्या चाणक्यांनी प्रचंड दबाव आणूनही ही ऑफर धुडकावली. बीसीसीआयवरून गांगुलीसारख्या हीरोला तत्काळ काढणेही शक्य नव्हते. त्यासाठी भाजपने कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीचा मुहूर्त ठरवला. भाजपच्या चाणक्यांची आपल्यावरची नाराजी दादाच्याही लक्षात आली होतीच. त्यासाठी चाणक्यांच्या आवडत्या पदार्थांचा एक शाही बंगाली डिनर दादाने आपल्या घरीच आयोजित केला होता, मात्र दादाची ही मेजवानीही फेल गेली. दादाचा तसा भाजपला राजकीय असा काहीच फायदा झाला नाही. त्यामुळे आता कर्नाटक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर क्रिकेटमध्ये फारसे योगदान नसतानाही ख्रिश्चन असलेल्या रॉजर बिन्नी यांच्याकडे बीसीसीआयची धुरा देण्याचे जवळपास निश्चित करण्यात आले आहे. हिजाब प्रकरणावरून एकीकडे कर्नाटकात राजकीय ध्रुवीकरण करण्याचे भाजपचे जोरकस प्रयत्न सुरू असतानाच बिन्नी यांच्यानिमित्ताने सर्वधर्मसमभावाचा ‘देखावा’ दाखवला जात आहे.
विलक्षण नेता
मुलायमसिंह यादवांच्या निधनामुळे पंतप्रधानपदाच्या सोपानापर्यंत पोहोचून परत आलेल्या एका विलक्षण राजकीय नेत्याच्या कारकीर्दीची अखेर झाली आहे. जयप्रकाश नारायण यांच्या राजकीय तालमीत तयार झालेल्या मुलायम यांनी देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मोठा ठसा उमटवला. त्या राज्यात मुस्लिम आणि यादव (मायी) समीकरण जन्माला घातले म्हणून त्यांच्यावर राजकीय टीकाही होते. मुस्लिमांबद्दलचे त्यांचे प्रेम कधी लपून राहिले नाही. मात्र मुलायचे यांचे सर्वात मोठे राजकीय नुकसान झाले ते 1996 मध्ये. त्यांना त्यावेळी पंतप्रधानपदाची संधी चालून आली होती. डाव्या पक्षांनीही मुलायम यांना ठाम पाठिंबा दिला होता. मात्र लालू यादवांनी दुसरा कोणी यादव पंतप्रधान होऊ नये यासाठी कुरघोडीचे राजकारण केले. त्यामुळे मुलायम यांच्या हातातोंडाशी आलेले पंतप्रधानपद कायमचे हुकले आणि देवेगौडांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना मंत्री म्हणून काम करावे लागले. समाजवादी पार्टीची एकंदरीत पॉलिटिकल स्टाइल ही आक्रमक असली तरी सैफई महोत्सवासारखा उच्च अभिरुची दर्जा असलेला सांस्कृतिक महोत्सवदेखील मुलायम यांच्याच प्रेरणेने सुरू झाला हे विसरून चालणार नाही. मुलायम हे समाजवादी असले तरी सर्वसमावेशक असल्याने अखेरपर्यंत राजकारणातील अजातशत्रू राहिले. अटलबिहारी असोत की सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी सर्वांशीच त्यांचा राजकीय सौहार्द्र राहिला. सोनिया गांधी यांना पंतप्रधान म्हणून स्वीकारण्यास कडाडून विरोध करूनही नंतरच्या काळात ते सोनियांचे निकटस्थ झाले. यातूनच त्यांचे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व दिसून येते. मुलायम यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांच्या या हेकेखोरपणावर चहूबाजूंनी टीका होत आहे. अर्थात, त्यामुळे मुलायमसिंह यादव खुजे ठरत नाहीत.
