शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना हे पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाणाचं चिन्ह गोठवण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला यासंबंधी तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
8 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला आणि शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह वापरता येणार नसल्याचे आदेश दिले होते. यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष तर शिंदे गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना असं नाव देण्यात आलं होतं. अंधेरी पोटनिवडणुकीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या ऋतुजा लटके विजयी झाल्या होत्या.
या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या नावाच्या तसंच चिन्हाच्या वापराला केलेल्या मनाईमुळे पक्षाच्या राजकीय कामकाजावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा युक्तिवाद शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वकिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात केला होता. निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) निर्देशानुसार आवश्यक परिमाणांची पूर्तता केल्याशिवाय भारतीय निवडणूक आयोग आदेश पारित करू शकत नाही. हा आदेश बेकायदेशीर आहे, असंही या युक्तिवादात नमूद करण्यात आलं होतं. ‘मी पक्षाचा अध्यक्ष आहे, मी 30 वर्षांपासून शिवसेना चालवत आलो आहे. निवडणूक आयोगाने प्रथमदर्शनी परिस्थितीवर हे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक चिन्ह गोठवता येणार नाही. इतकी वर्षं पक्ष चालवूनही मी माझ्या वडिलांचं नाव आणि पक्षाचं चिन्ह वापरू शकत नाही, अशा शब्दांत वकिलांनी उद्धव ठाकरे यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडली. न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणी वेळी हा युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने या संदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
