महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) गेल्या वर्षी घेण्यात आलेली पूर्वपरीक्षा दिलेल्या शेकडो उमेदवारांना उत्तरपत्रिकेतील घोळाचा मोठा फटका बसला. परीक्षेतील दहा प्रश्न चुकीचे असल्याचा दावा करीत 300 हून अधिक उमेदवारांनी मॅटच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र मॅटच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने उमेदवारांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे शेकडो उमेदवार एमपीएससीची मुख्य परीक्षा देण्यापासून वंचित राहिले आहेत.
राज्य प्रशासनातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार अशा विविध पदांसाठी एमपीएससीमार्फत गेल्या वर्षी पूर्वपरीक्षा घेण्यात आली होती. त्या परीक्षेनंतर उत्तरपत्रिका जाहीर करण्यात आली. त्यामधून एमपीएससीचा भोंगळ कारभार उजेडात आला. उमेदवारांच्या दाव्यानुसार एमपीएससीचे दहा प्रश्न चुकीचे होते. काही प्रश्नांच्या उत्तराबाबत एमपीएससी स्वतःच खूप संभ्रमात असल्याचे दिसून आले. एमपीएससीच्या या गोंधळी कारभारामुळे राज्यभरातील शेकडो उमेदवारांचा मुख्य परीक्षेचा मार्ग बंद झाला. या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांनी सुरुवातीला मॅटमध्ये दाद मागितली होती, मात्र मॅटने आपल्याला उत्तर बदल करण्याचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच एमपीएससीला कुठलेही निर्देश देण्यासही नकार दिला. त्या निर्णयाला 311 उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
त्यांच्या याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या उमेदवारांतर्फे अॅड. अजिंक्य उडाणे, अॅड. असीम सरोदे, अॅड. सचिन गीते, अॅड. संदीप डेरे, अॅड. संघर्ष वाघमारे आदींनी बाजू मांडली. खंडपीठाने सर्व उमेदवारांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यावर एमपीएससीची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल जाहीर करताना खंडपीठाने मॅटच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे चुकीच्या प्रश्नांच्या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयापर्यंत लढा देणाऱया उमेदवारांची एमपीएससीची मुख्य परीक्षा देण्याची संधी हुकली आहे.
उत्तर बदलामुळे गुणांचे नुकसान
एमपीएससीने पहिल्या उत्तरपत्रिकेनुसार जे उत्तर जाहीर केले होते, ते उत्तर दुसऱया उत्तरपत्रिकेमध्ये बदलण्यात आले आणि त्यात चुकीचे उत्तर देण्यात आले. पहिल्या उत्तरपत्रिकेतील उत्तर बरोबर होते. त्याआधारे आम्हाला दोन गुण प्राप्त झाले होते, मात्र एमपीएससीने दुसऱया उत्तरपत्रिकेत बदल करून उत्तर चुकीचे दिले. या उत्तर बदलामुळे प्राप्त झालेले दोन गुण आणि निगेटिव्हचे 0.5 असे एकूण 2.5 गुणांचे नुकसान झाले. त्यामुळे मुख्य परीक्षेस बसण्याची संधी हुकली, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्त्या उमेदवारांपैकी विशाल धनगे या उमेदवाराने दिली.
सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यासही संधी नाही
याप्रकरणी उच्च न्यायालयात 17 जानेवारीला अंतिम सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने तीन दिवस निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल 20 जानेवारीला उशिरा जाहीर करण्यात आला, मात्र दुसऱयाच दिवशी म्हणजे 21 जानेवारीला लगेच परीक्षा असल्यामुळे आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागण्याची संधीच मिळाली नाही, अशी भावना काही उमेदवारांनी व्यक्त केली आहे.
