मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरलेल्या 81 लाख लाभार्थ्यांनी गेल्या 22 महिन्यांत राज्य सरकारचे जवळपास 26 हजार 730 कोटी रुपये लाटल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. अपात्र महिलांकडून रक्कम वसूल न करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक स्थिती खराब असलेल्या महायुती सरकारची आर्थिक स्थिती अधिकच नाजूक होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली होती. 21 ते 65 वर्ष वयाच्या आणि वार्षिक अडीच लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या महिला या योजनेसाठी पात्र ठरवण्यात आल्या होत्या. या महिलांच्या बँक खात्यात 1 जुलै 2024 पासून महिना 1500 रुपयांचा लाभ जमा करण्यात आला. विधानसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर महायुती सरकारने योजनेचा सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण लक्षात घेऊन लाभार्थ्यांसाठी ई -केवायसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यामुळे 65 लाख महिला या योजनेतून बाद झाल्या. तर अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न आढळून आल्याने साडेनऊ लाख महिलांचा लाभ बंद करण्यात आला. लाडकी बहीण योजनेत सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांनी लाभ घेतल्याचे आढळून आले. योजना लागू झाली तेव्हा 2 कोटी 47 लाख महिला लाभार्थी होत्या. छाननी अंती लाभार्थी महिलांची संख्या आता 1 कोटी 66 लाखावर आली आहे. याचा अर्थ गेल्या 22 महिन्यात 81 लाख लाभार्थ्यांनी 26 हजार 730 कोटी रुपयांना शासनाला चुना लावल्याचे स्पष्ट होते. सरकारी यंत्रणेची दिशाभूल करत योजनेचा लाभ घेणाया 14 हजार पुरुषांकडून लाभ वसूल केला जाणार आहे. हा लाभ कसा वसूल करायचा? असा प्रश्न सरकारी अधिकाऱयांपुढे निर्माण झाला आहे. काही सरकारी कर्मचा-यांनीही या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यांच्याकडून पैसे वसूल करता येतील त्याशिवाय त्यांच्यावर खातेअंतर्गत कारवाई करण्याच्या हालचाली सरकारी पातळीवर सुरु आहेत. पण सरकारी कर्मचा-यांच्या व्यतिरिक्त ज्या पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यांच्याकडून कोणत्या यंत्रणेमार्फत आणि कसे पैसे वसूल करायचे याचाही मोठा प्रश्न सरकारी अधिका-यांसमोर आहे.
बोगस लाभार्थ्यांची संख्या
अडीच लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या
10 लाख महिला
सुमारे पाच लाख सरकारी कर्मचारी
14 हजार पुरुष मंडळी
