मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीत दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱया याचिकांवर उच्च न्यायालयात पुन्हा नव्याने सुनावणी सुरू होणार आहे. न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या नेतृत्वातील पूर्णपीठासमोर 9 ऑक्टोबरला ही सुनावणी सुरू होईल. शुक्रवारी या पूर्णपीठासमोर पहिली सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणावर आम्ही 9 ऑक्टोबरपासून सविस्तर युक्तिवाद ऐकू, असे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला मागास ठरवत राज्य शासनाने त्यांना 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्याविरोधात याचिका दाखल झाल्या. या आरक्षणाला समर्थन देणाऱया काही स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. सुरुवातीला या याचिकांवर माजी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली झाली. परिणामी मराठा आरक्षणाची सुनावणी लटकली.
न्या. उपाध्याय यांच्या जागी तेलंगणाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराध्ये यांची नियुक्ती झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती झाल्यानंतर न्या. अराध्ये यांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणी घेण्यासाठी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. जमादार व न्या. मारणे यांच्या पूर्णपीठाची स्थापना केली. या पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू असताना न्या. घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती जाहीर झाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाची सुनावणी रखडली होती. आता नव्याने याची सुनावणी सुरू होईल.
तिसरे पूर्णपीठ
मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झालेल्या न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी यांनी पदभार घेतल्यावर काही दिवसांतच मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या नेतृत्वात पूर्णपीठाची स्थापना केली. ही सुनावणी घेणारे हे तिसरे पूर्णपीठ आहे. न्या. कर्णिक यांची निवृत्ती 2031 मध्ये होणार असून न्या. निज्जामुद्दीन जमादार यांची निवृत्ती 2034 तर न्या. संदीप मारणे यांची निवृत्ती 2035 मध्ये होणार आहे. या तिन्ही न्यायमूर्तींची सेवाज्येष्ठता बघता त्यांच्या बदलीची तूर्त तरी शक्यता नाही. त्यामुळे या पूर्णपीठासमोर मराठा आरक्षणाचा अंतिम फैसला होण्याची शक्यता आहे.
