अखंड असलेल्या महाराष्ट्र व गोवा पोस्टल सर्कलचे मुंबई आणि नागपूर अशा दोन स्वतंत्र पोस्टल सर्कलमध्ये विभाजन करण्याचा प्रस्तावित निर्णय पेंद्रीय संचार मंत्रालयाने घेतला होता. शिवसेना आणि पोस्टल एम्प्लॉईज युनियनच्या जॉईंट अॅक्शन कमिटीने त्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने अखेर संचार मंत्रालयाने हा निर्णय स्थगित केला आहे.
महाराष्ट्र व गोवा पोस्टल सर्कल अखंड असताना त्यांचे विभाजन केले जाणार होते. पेंद्रीय संचार मंत्रालयाच्या या निर्णयाबाबत पोस्टल एम्प्लॉईज युनियनच्या जॉईंट अॅक्शन कमिटीचे अरविंद शिवतारे व अन्य पदाधिकारी तसेच स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे अजय माने आणि सहकाऩयांनी शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई यांची भेट घेतली आणि हा निर्णय रोखण्याची विनंती त्यांनी केली.
अनिल देसाई यांनी पेंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांना यासंदर्भात तातडीने पत्र लिहून या विभाजनाला विरोध दर्शवला तसेच यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. पोस्टाच्या धोरणानुसार ’एक राज्य, एक पोस्टल सर्कल’ या ऐतिहासिक प्रणालीचे पालन केले जाते. महाराष्ट्र एकसंघ राज्य असल्याने येथील अखंड पोस्टल सर्कलचे विभाजन करून दोन पोस्टल सर्कल करण्याचा प्रस्ताव म्हणजे लोकशाहीतील अखंड संघराज्य संकल्पनेवर घाला घालण्याचा प्रयत्न आहे, असे अनिल देसाई यांनी शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले होते.
पेंद्रीय संचार मंत्रालयाने विभाजनाची प्रस्तावित प्रक्रिया रद्द केल्यामुळे टपाल कर्मचारी, ग्रामीण डाकसेवक आणि स्थानिक तरुणांच्या हक्काचे रक्षण झाले आहे तसेच महाराष्ट्रविरोधी शक्तींच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे, अशी प्रतिक्रिया अनिल देसाई यांनी दिली असल्याची माहिती शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयातून देण्यात आली.
