कुपोषणामुळे राज्यात लहान मुलांचा तसेच गर्भवती मातांचा मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने गेले काही महिने युद्धपातळीवर प्रयत्न केले आहेत. सरकारच्या या प्रयत्नांचा परिणाम चांगला झाला असून कुपोषणामुळे दगावणाऱया बालकांची संख्या कमी झाली आहे. मेळघाटात ऑगस्ट 2021 पर्यंत महिन्याला 40 बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू होत असे; मात्र नोव्हेंबर ते जानेवारी 2022 पर्यंत महिन्याला 20 बालके दगावली असून ही संख्या निम्म्याने घटली आहे. अशी कबुली याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली.
मेळघाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावेत म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने व डॉ. राजेंद्र बर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. आज झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी माहिती देताना खंडपीठाला सांगितले की, मेळघाटसारखी परिस्थिती संपूर्ण राज्यात आहे. त्यामुळे सरकारने राज्याच्या इतर दुर्गम भागाकडेही लक्ष द्यायला हवे. तसेच डॉ. दोरजे यांनी सादर केलेल्या अहवालाचा सरकारने विचार करायला हवा. मार्गदर्शक म्हणून हा अहवाल सरकारने अमलात आणायला हवा. त्यावर खंडपीठाने बालमृत्यूचा आकडा शून्यावर यायला हवा असे सरकारला सांगितले. तसेच आदिवासींना शिजवलेले गरम अन्न देण्याची योजना का बंद करण्यात आली अशी विचारणा खंडपीठाने केली.
राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, कोविडचा फैलाव होऊ नये म्हणून ही योजना बंद करण्यात आली होती. त्यादरम्यान त्यांना घरी रेशन देण्यात येत होते. आता फेब्रुवारीपासून ही योजना पुन्हा सुरू केली जाईल. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सरकारला बालमृत्यू रोखण्यासाठी अंतिम आराखडा दोन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 28 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
मनरेगाअंतर्गत कामे देता येतील का?
आदिवासी वारंवार स्थलांतरित करत असल्याने त्यांना नियमित स्तरावर सरकारी योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे या नागरिकांचे कोणतेही स्थलांतर होणार नाही यासाठी प्रयत्न करणे हे आमचे अंतिम उद्दिष्ट आहे, असे महाधिवक्ता कुंभकोणी म्हणाले. त्यावर या नागरिकांना मनरेगाअंतर्गत कामे देता येतील का, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी सरकारला विचारला व याबाबत माहिती देण्यास सांगितले.
