राज्यात यापुढे शासकीय गृहनिर्माण योजनेतून एका व्यक्तीला केवळ एक घर उपलब्ध होईल. एखादी व्यक्ती किंवा कुटुंबीयांच्या नावे आधीपासून शासकीय योजनेतील घर असल्याची बाब लपवून ठेवल्यास किंवा चुकीची माहिती देऊन नवीन घर मिळवून त्याचा ताबा घेतल्यास नवीन घराचे वितरण रद्द केले जाईल. याबाबतच्या धोरणाला बुधवारी होणार्‍या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार, म्हाडा, सिडको किंवा शासनाच्या योजनेतून यापूर्वी अनेकांनी एकापेक्षा अधिक सदनिका मिळवल्या आहेत. याविरोधात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने यापुढे एका व्यक्तीला एकापेक्षा अधिक सदनिका वितरित करू नये असे नुकतेच आदेश दिले होते. त्यानुसार यापूर्वीच्या सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचे धोरण आखण्यास मान्यता दिली होती. आता मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरी मिळण्याची चिन्हे आहेत.
या धोरणात संबंधित व्यक्तीची पत्नी किंवा पती तसेच त्याची अज्ञान मुले यांचा समावेश होतो. संबंधित विभाग, प्राधिकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून संबंधित कायदा नियम आणि धोरणांमध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा व बदल करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
अधिक चांगल्या योजनेतील घरासाठी किंवा मोठ्या आकाराच्या घरासाठी अर्ज करताना स्वतःच्या अथवा कुटुंबीयांच्या नावे असलेल्या शासकीय योजनेतील घराचा उल्लेख करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच संबंधित प्राधिकरणात या योजनेच्या अटी व शर्तीमध्ये व अर्ज नमुन्यामध्ये याबाबत उल्लेख करणे आवश्यक राहणार आहे.
नवीन घर घेण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर पूर्वीचे घर प्राधिकरणास परत करण्याऐवजी बाजारभावाने विकल्यास तसेच नातेवाईकांच्या किंवा इतर व्यक्तीच्या नावे बक्षीस म्हणून केल्यास किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने हस्तांतरित केल्यास संबंधित व्यक्ती नवीन घर वाटप करण्याचा अपात्र ठरणार आहे.
हे धोरण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नसले तरी धोरण अमलात येण्यापूर्वीच्या प्रकरणात एखाद्या शासकीय गृहनिर्माण योजनेत सदस्यांची पात्रता निश्चित करण्यात आलेली असल्यास, मात्र अद्याप प्रत्यक्ष ताबा दिलेल्या नसल्यास अशा प्रकरणांतही या धोरणाच्या तरतुदी लागू होणार आहेत.
धोरण नक्की काय आहे
- कोणत्याही व्यक्ती अथवा त्याच्या कुटुंबीयांना शासकीय योजनेतून राज्यात केवळ एक घर.
- यापूर्वी घर वाटप झाले असल्यास यापुढे दुसरे घर वाटप करता येणार नाही.
- इमारती किंवा चाळीच्या पुनर्विकासामुळे मूळ घराच्या बदल्यात मोफत किंवा सवलतीच्या दरात एक किंवा अनेक घरे मिळत असल्यास त्यांना या धोरणाचा प्रतिबंध होणार नाही.
- पुनर्विकासात घरे मिळाल्यानंतर त्यांना अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेत सदनिका मिळणार नाही.
- शासकीय गृहनिर्माण योजनेतील घर असलेल्यांना शासनाच्या आणखी चांगल्या योजनेत किंवा सध्याच्या घरापेक्षा मोठे घर घ्यावयाचे असल्यास आधीचे घर शासनाच्या संबंधित प्राधिकरण किंवा संस्थेत दोन महिन्यांत परत करणे अनिर्वाय.
