आपल्याकडे म्हण आहे की ‘माय मरो पण मावशी जगो’. असे असले तरी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालायाने यापेक्षा वेगळा निरीक्षण नोंदवले आहे. 6 वर्षांच्या मुलाचा ताबा आजी-आजोबांकडे सोपवताना, मावशीपेक्षा आजी-आजोबा मुलाची अधिक चांगल्या प्रकारे काळजी घेतील, कारण ते भावनिकदृष्ट्या नातवांशी अधिक जोडलेले असतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी या मुलाच्या आई-वडिलांचा कोविडमुळे मृत्यू झाला होता.
न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आपल्या समाजात आजी-आजोबा आपल्या नातवंडांची नेहमीच चांगली काळजी घेतात. वास्तविक, कोविडमुळे अनाथ झालेल्या 6 वर्षांच्या चिमुरडीच्या ताब्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय घ्यावा लागला. गेल्या वर्षी त्याच्या आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर, आजी-आजोबा आणि मावशी यांच्या भांडणात मूल अडकले. 2021 मध्ये दुसरी लाट आली तेव्हा मुलाच्या वडिलांचे 13 मे रोजी आणि आईचे 12 जून रोजी निधन झाले. आईच्या अंत्यसंस्कारासाठी कुटुंबीयांनी मुलाला अहमदाबाद येथे आजी-आजोबांच्या घरी नेले आणि तेव्हापासून त्याला परत आणले नाही.
त्याच्या राहणीमान, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या चिंतेत त्याच्या आजी-आजोबांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मुलाशी संवाद साधला आणि निकालात नोंदवले की आम्ही निरीक्षण केले आहे की तो याचिकाकर्ता आणि त्याची पत्नी (आजी-आजोबा) यांच्याशी अधिक जोडलेला आहे, जरी तो याचिकाकर्ता आणि मावशी यांच्यामध्ये निवड करण्याच्या स्थितीत नव्हता.
असे असतानाही उच्च न्यायालयाने मुलाचा ताबा अविवाहित असल्याच्या कारणावरून 46 वर्षीय मावशीला दिला. मावशी केंद्र सरकारमध्ये नोकरीला आहे आणि संयुक्त कुटुंबात राहते जे मुलाच्या संगोपनासाठी अनुकूल असेल. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आजी-आजोबांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, मावशीला केंद्र सरकारची नोकरी आहे, तर आजी-आजोबा पेन्शनवर आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. खंडपीठाने सांगितले की, आजी-आजोबांना ताबा नाकारण्यासाठी उत्पन्न हा एकमेव निकष असू शकत नाही. त्यामुळे मावशीला दिलेला ताबा रद्द झाला आणि आता मुलाचा ताबा आजी आजोबांकडे असेल.
