आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ पदावरून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या चंदा कोचर यांच्या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टाने या प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेला पुढील सुनावणी वेळी प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. याबाबतची सुनावणी 18 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ पदी असताना चंदा कोचर यांनी 2018 साली व्हिडिओकॉन समूहाला बेकायदेशीररीत्या कर्ज दिले होते. त्यामुळे बँकेने कोचर यांची हकालपट्टी केली. 2009 ते 2018पर्यंतचे त्यांना देण्यात आलेले आर्थिक रोखे आणि भत्तेही रोखण्यात आले. एवढेच काय तर 7.4 कोटींचा बोनसही परत करण्याचे आदेश त्यांना बँकेने दिले होते. आपल्यावर करण्यात आलेली ही कारवाई चुकीची असल्याचा दावा करत कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सोमवारी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. राष्ट्रीयकृत बँकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱयाला बडतर्फ करताना आरबीआयची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मात्र या प्रकरणात ती घेण्यात आलेली नाही, असा दावा कोचर यांनी केला. हा दावा फेटाळून लावत रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी घेतल्याचा दावा बँकेच्या वतीने करण्यात आला. तसेच ही कारवाई योग्य असल्याचे कोर्टाला आयसीआयसीआय बँकेतर्फे सांगण्यात आले. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी 18 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
