निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या थकीत रकमेवर 9 टक्के व्याज देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बेस्टला दिले आहेत. निवृत्ती लाभ कधी मिळणे अपेक्षित होता, तो कधी मिळाला, या कालावधीतील प्रत्येक वर्षासाठी हे 9 टक्के व्याज त्या रकमेवर कर्मचाऱ्यांना मिळेल. तसे न्यायालयाने आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. कर्मचाऱ्यांनी थकीत रकमेवर 12 टक्के व्याजाची मागणी केली होती. आम्ही 9 टक्के व्याजदर निश्चित केला आहे. मात्र ग्रॅच्युईटी नियम किंवा अन्य सरकारी नियमावलीत थकीत रकमेवर यापेक्षा अधिक व्याजाची तरतूद असल्यास बेस्टला त्याप्रमाणे व्याजदर निश्चित करावा लागेल. कशाप्रकारे हे व्याज दिले जाईल याचे परिपत्रक बेस्टने जारी करावे. तीन महिन्यांत व्याजाची रक्कम बेस्टने सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
ग्रॅच्युईटी, पेन्शन व अन्य निवृत्ती लाभ न मिळाल्याने निवृत्ती कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. महापालिकेकडून बेस्टला एक हजार कोटी मिळणार आहेत. त्यातील पाचशे कोटी बेस्टला मिळाले आहेत. उर्वरित पाचशे कोटी दिले जाणार आहेत. अन्य कामासाठी या पैशांचा वापर होण्याआधी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना व्याजाची रक्कम वितरित करा, असेही न्यायालयाने बेस्टला बजावले आहे.
बेस्टचे महाव्यवस्थापक जबाबदार
यापुढे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीचे लाभ वेळेत मिळाले नाहीत तर यासाठी बेस्टचे महाव्यवस्थापक व अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल. आर्थिक चणचण किंवा अन्य सबब खपवून घेतली जाणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
बेस्ट, पालिकेची घोडचूक
निवृत्ती कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या थकबाकीसाठी झगडावे लागते ही वेदनादायी बाब आहे. बेस्ट व पालिकेची ही घोडचूक आहे. या नियोजनाचा अभाव असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
सावत्र आईसारखे वर्तन
कर्तव्य बजावणाऱ्या स्वतःच्याच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकी न देणे हे बेस्टचे वर्तन सावत्र आईसारखे आहे. यापुढे अशी गोष्ट घडता कामा नये. कर्मचाऱ्यांना वेळेत निवृत्तीचे सर्व लाभ मिळतील, असे नियोजन बेस्टने करावे. कर्मचारी निवृत्त होण्याच्या पाच महिने आधीच सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून ठेवावी. जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर नाहक त्रास होणार नाही, असेही न्यायालयाने बेस्टला ठणकावले.
