जाहिरातींची होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स बेकायदेशीररीत्या कुठेही लावली जातात. असे प्रकार रोखण्यासाठी या जाहिरातींच्या जागा निश्चित करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर परिषदांना आज दिले. त्या निश्चित केलेल्या जागीच जाहिराती लावता येणार आहेत. त्याचप्रमाणे अशा जाहिराती लावणाऱ्यांना त्यावर आपली संपूर्ण माहिती क्यूआर कोडमधून देणेही बंधनकारक राहणार आहे.
होर्डिंग्ज, जाहिरातींसाठी महानगरपालिकांना काही नियम घालून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार तात्पुरत्या जाहिरातींना परवानगी देणे आणि त्या निश्चित केलेल्या जागीच लावण्यात याव्यात अशी तरतूद आहे. परंतु अशा जागाच अद्याप निश्चित करण्यात न आल्याने शहरांमध्ये कुठेही हार्ंडग्ज, बॅनर्स आणि पोस्टर्स लावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यावर नियंत्रण आणण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानेही दिले होते.
तात्पुरत्या स्वरूपातील होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स कुठे लावावेत त्या जागा निश्चित करून त्याची माहिती नगरपालिका नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाच्या संचालकांना देण्यात यावी आणि संचालनालयाने ती एकत्रितरीत्या राज्य शासन आणि न्यायालयाला सादर करावी असे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.
राज्यभरातील बेकायदा होर्डिंग्जबाजीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर गेल्याच महिन्यात सुनावणी झाली होती.
शहरातील काही विशिष्ट जागा होर्डिंग्जसाठी राखीव ठेवता येतात का ते पहा, म्हणजे इतर होर्डिंग्जवर कारवाई करणे सोपे जाईल, अशी सूचना तेव्हा खंडपीठाने मुंबई पालिका प्रशासनाला केली होती.
राज्यातील बहुतांश महापालिका आणि नगर परिषदांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करीत बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई केली आहे, असे या सुनावणीवेळी सरकारकडून खंडपीठाला सांगण्यात आले होते.
