नाशिक येथील कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी सरकारकडून 32 ते 34 हजार कोटींचा खर्च केला जात असल्याच्या वस्तुस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी जोरदार आसूड ओढले. कुंभमेळ्यासाठी 32 हजार कोटी खर्च केले जात आहेत. त्याच्या पॉइंट एक टक्का म्हणजे 32 कोटी रुपये शाळांवर खर्च केले असते तर राज्यातील बंद पडलेल्या 100 ते 125 मराठी शाळा वाचल्या असत्या, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायमूर्ती वराळे यांनी भाजप सरकारवर निशाणा साधला. ते धुळे जिह्यातील शिरपूर येथील एका कार्यक्रमात बोलत होते.
धुळ्यातील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ स्तर न्यायालयाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला न्यायमूर्ती वराळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या कार्यक्रमानंतर त्यांनी शिरपूर विद्यालयातील अत्याधुनिक स्मार्ट क्लासरूमचे उद्घाटन केले. दोन्ही कार्यक्रमांत बोलताना त्यांनी सरकारच्या जबाबदारीतील अपयशाचा चांगलाच समाचार घेतला. नाशिक येथील कुंभमेळ्यावर 32 हजार कोटींचा खर्च करण्यापेक्षा राज्यातील शाळांवर खर्च केला असता, तर शाळा वाचल्या असत्या. राज्यातील बंद पडलेल्या 100 ते 125 मराठी शाळा बंद पडल्या नसत्या, असे वराळे म्हणाले. या कार्यक्रमप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, उच्च न्यायालयाचे इतर न्यायमूर्ती, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आदी मान्यवर उपस्थित होते.
शासन म्हणून जनतेसाठी काही करणार आहे की नाही?
छत्रपती संभाजीनगर येथील वैद्यकीय सुविधेच्या कमतरतेवरून न्यायमूर्तींनी सरकारचे कान टोचले. रुग्णालयात कर्मचारी नसल्यामुळे रुग्णाचे नातेवाईक स्वतः स्ट्रेचर घेऊन जातात. छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरात हे घडत असेल, तर ग्रामीण भागात काय अवस्था असेल. तेथील आमचे अनेक बांधव अल्पभूधारक, शोषित-वंचित घटक असतील, महिला-मुली असतील. या सर्वांना भेडसावणारे आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन म्हणून काही करायचे आहे की नाही? जर करायचे असेल तर त्यासाठी निमित्ताची वाट का पाहतोय, असा सवाल न्यायमूर्ती वराळे यांनी सरकारला केला.
जनतेला आरोग्याची सुविधा पुरवण्यासाठी निमित्त का लागते?
पैठण येथे 100 खाटांचे सुसज्ज रुग्णालय उभारले जाणार आहे, त्यात वेगवेगळ्या सुविधा असतील. नाशिकच्या कुंभमेळ्यातील भाविकांची सोय व्हावी हा यामागील उद्देश आहे. भाविकांच्या सोईसाठी ही व्यवस्था केली जातेय याचा आनंदच आहे. वास्तविक सुसज्ज रुग्णालयाबाबत नागरिकांची बऱ्याच वर्षांपासूनची मागणी होती. मात्र आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कुंभमेळ्याची गरज आपल्याला पडू नये. तसे असेल तर देवाकडे विनंती करेन की कुंभमेळा दर दिवसाला किंवा दर दोन वर्षांनी यावा, असा टोला न्यायमूर्ती वराळे यांनी सरकारला लगावला. जनतेला आरोग्याची सुविधा पुरवण्यासाठी कुंभमेळ्यासारख्या निमित्ताची गरज का पडते, असा सवाल न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला.
मी चौकटीच्या बाहेर जाऊन बोलतोय, पण जे शाळा वाचवण्यासाठी प्रयत्न करताहेत, त्यांचे स्वागत केले पाहिजे. मी हे तुम्हाला आवर्जून, आग्रहाने आणि स्वानुभवाने सांगतो. – सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे
