वकिलांनी कायदा धाब्यावर बसवला

>> शिरीष कणेकर, [email protected]

कायद्याच्या रक्षकांनी सरळ सरळ कायदाभंग केल्याचा असा आनंद यापूर्वी झाल्याचं स्मरत नाही.

काय झालं ते सांगतो. ‘चेन्नई येथील एका सोसायटीतील लिफ्टमन, सुरक्षारक्षक, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन आणि इतर कर्मचाऱयांनी मिळून अकरा वर्षांच्या कर्णबधिर मुलीवर सहा महिन्यांपासून बलात्कार केल्याचे उघडकीस आले असून या सर्वांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले असता काही संतप्त वकिलांनी त्यांना मारहाण केली. सर्वांना जिन्यावरून फरफटत खाली आणण्यात आले’ वृत्तपत्रातील बातमी.

कायदा हातात घेणं हा कायद्यानं गुन्हा आहे, हे तुम्हाआम्हाला सामान्य जनांना कळतं तर कोर्टाच्या प्रांगणात बागडणाऱ्या वकिलांना कळत नसेल? अर्थातच चांगलं कळतं. त्याबद्दल सजा मिळते हेही त्यांना माहीत असतं. सजेचे स्वरूपही त्यांना तोंडपाठ असतं. त्यांची सनद धोक्यात येऊ शकते हेही त्यांना पूर्णपणे ठाऊक असते. आफ्टर ऑल दे आर प्रॅक्टिसिंग अॅडव्होकेटस् मॅन!

मग कायदा खुशाल हातात घेऊन आरोपींना कोर्टाच्या आवारात चोप देण्याचं व जिन्यावरून फरफटत नेण्याचं बेकायदा हिंसात्मक कृत्य राजीखुशीनं व अक्कल हुशारीनं त्यांनी का केलं?
वरकरणी गहन वाटणाऱया प्रश्नाचं उत्तर अगदी साधं आहे. त्यांच्यातील संवेदनशील माणसानं त्यांच्यातील धंदेवाईक वकिलावर मात केली होती. कायद्यावर माणुसकीनं मात केली होती. हाणा साल्यांना, फिर जो हो सो हो, असा बंडखोर विचार त्यांच्या संवेदनशील मनात आला असावा. हा खरा न्याय, असा त्यांच्या मनानं कौल दिला असावा.

सोसायटीच्या कर्मचाऱयांनीच (त्यात सुरक्षारक्षकही होता) हे घृणास्पद कुकर्म सातत्यानं सहा महिने केले. मुलगी अल्पवयीन असून कर्णबिधर आहे या गोष्टींमुळेही त्यांच्या मनाला अनुकंपा शिवली नाही. कामांधतेची ही परिसीमा होती. आता यथावकाश खटला उभा राहील. तो कासवाच्या गतीनं चालेल. मग सवडीनं निकाल लागेल. त्याविरुद्ध आरोपी वरच्या कोर्टात जातील. पुन्हा खटला गोगलगतीनं चालेल. सगळय़ा प्रकरणातील हवा निघून गेल्यानंतर, लोकक्षोभ शमल्यानंतर आरोपींना शिक्षा जाहीर होईल. ती गुन्हय़ाच्या भयानकतेच्या मानाने कितपत योग्य असेल याची शंकाच आहे. त्यामुळे चेन्नई कोर्टातील वकिलांनी गुन्हेगारांना दिलेला दणका पीडित मुलीच्या माता-पित्यांच्या व अन्य जवळच्या नातेवाईकांना निश्चित दिलासा देऊन गेला असेल. त्यांच्या भळभळत्या हृदयावर कोणीतरी हळुवार फुंकर घातल्यासारखं त्यांना वाटलं असेल. ते कृतज्ञ असतील.

इंग्रजीत एक म्हण आहे – `Justice delayed is justice denied.’ (न्यायदानास विलंब लागणे म्हणजे न्याय नाकारणे होय.) न्यायालयानं संमती दिल्यानंतर ‘एलफिन्स्टन रोड’ स्टेशनचं नाव ‘प्रभादेवी’ करायला दोन वर्षे लागतात. ही आपल्या देशाची कूर्मगती आहे. अनेकदा निवाडा येण्यास एवढा विलंब होतो की, दरम्यानच्या काळात एखादा आरोपी कोठडीत काळाच्या पडद्याआड जातो. एखादा चक्क तुरुंगात आत्महत्या करतो. इथेही प्रशासन काय करत होते हा प्रश्न गौण ठरतो. शिक्षा न भोगता (खरं म्हणजे न ऐकता) आरोपीला नैसर्गिक मरण आलेलं पीडितेच्या काळजावर फुंकर घालू शकत नाही. तिला उर्वरित आयुष्य या जखमा देहावर व मनावर बाळगत कंठायचं असतं. याचा सहृदयपणे विचार न्यायालय का करू शकत नाही? न्यायालयाची पद्धत, आधीचे साठलेले खटले, कायद्याची किचकट कलमे या सगळय़ांपेक्षा पीडित मुलीला सत्वर न्याय मिळवून देणे महत्त्वाचे नाही का? अपरिमित विलंबांच्या कारणांचे पाढे वाचणे कधी थांबणार? आसाराम बापू व राम रहीम यांच्यासारख्यांचे ‘निकाल’ कधी लागणार आहेत?

कोर्टाच्या आवारात आरोपींना मारझोड करणाऱया वकिलांविषयी किंचित सहानुभूती बाळगणे हाही गुन्हा ठरू शकतो; पण आमच्यासारखी टिचभर छातीची, भेकडे गांडुळे याहून जास्त काय करू शकतात? त्या अकरा वर्षीय कर्णबधिर मुलीविषयी अपार करुणा वाटलेली तरी चालेल ना?…

अवघा देश हादरून सोडणाऱया ‘निर्भया बलात्कार व खून’ प्रकरणातील एक आरोपी अल्पवयीन असल्यानं देशातील प्रचलित कायद्यानुसार त्याला शिक्षा न देता बालसुधारगृहात पाठवण्यात आलं. पोलीस चौकशीत हे बाहेर आलं होतं की, या घृणास्पद गुन्हय़ात सर्वात वाईट भाग त्या बालगुन्हेगाराचा होता, पण वयानं त्याला वाचवलं. जो अशी थरकाप उडविणारी कृती करू शकतो त्याला अल्पवयीन कसं म्हणायचं? दोन वर्षे मस्तपैकी बालसुधारगृहात काढून तो बाहेर पडला. तो आता मुक्त आहे, स्वतंत्र आहे. तुम्ही काय तो पुन्हा यासम गुन्हा करण्याची वाट बघताय? तो पुन्हा एखादी ‘निर्भया’ गाठणार नाही कशावरून?

आपली प्रतिक्रिया द्या