सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे. लोन मोरेटोरियम संदर्भात हा निर्णय आहे. ‘लोन मोरेटोरियम’ला आणखी वाढ देता येणार नाही. तसेच यादरम्यानचे व्याज पूर्णपणे माफ केले जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बँकांना दिलासा मिळाला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला पूर्णपणे व्याज माफीची मागणी करणाऱ्या रिअल इस्टेट सारख्या अनेक क्षेत्रांतील कंपन्याला फटका बसला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी आपल्या आदेशात कोट्यवधी लोकांना मोठा दिलासा दिला होता. लोन मोरेटोरियमच्या दरम्यान कर्जावरील व्याजावर व्याज म्हणजे चक्रवाढ व्याज लावण्यात येऊ नये असे म्हटले होते. मात्र आता न्यायालयाने सांगितले की या दरम्यानचे व्याज पूर्णपणे माफ करता येणार नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ते आर्थ‍िक धोरणांमध्ये दखल देऊ शकणार नाहीत. न्या. अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शहा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल सुनावला आहे. न्यायालय हे सांगू शकत नाही की कोणती पॉलिसी योग्य आहे की अयोग्य. न्यायालय केवळ एवढं सांगू शकतं की पॉलिसी कायद्याला धरून आहे की नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी पक्षाला समजून घेत सांगितले की, कोरोना महामारीत फक्त कंपन्यांनाच नाही तर सरकारचंही नुकसान मोठ्याप्रमाणावर झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ते सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेवर आणखी दबाव वाढवू शकत नाही.
न्या. शहा म्हणाले, ‘मदत देण्यावर आम्ही स्वतंत्रपणे विचार केला आहे. मात्र पूर्णपणे व्याज माफ करणे संभव नाही. कारण बँकांनाही देखील खातेधारकांना आणि पेंशनर्सना व्याज द्यायचे असते.’
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ‘सरकारने विविध क्षेत्रांना आवश्यक ते पॅकेज दिले आहेत. सध्या महामारी संकटादरम्यान या क्षेत्रांना आणखी मदत निधी देणे शक्य नाही.’
