विशाळगडावरील अतिक्रमणावरून राजकीय वातावरण तापत आहे. स्थानिक आमदार विरुद्ध संभाजीराजे छत्रपती, शिवप्रेमी असा संघर्ष यात पहायला मिळत आहे. त्यावरूनच आता संभाजीराजे छत्रपती यांनी स्थानिक आमदारांवर तोफ डागली आहे. विशाळगड अतिक्रमणाबाबत स्थानिक आमदारांनी मतांचे राजकारण करू नये, अन्यथा शिवप्रेमी जनता धडा शिकवेल, असा इशारा संभाजीराजे यांनी दिला आहे.
संभाजीराजे छत्रपती यांनी फेसबुक पोस्टमधून हा इशारा दिला आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांनी विशाळगडावरील अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय झाला असतानाही स्थानिक आमदार पुन्हा एकदा परस्पर व गुपचूप प्रशासकीय बैठक लावून काय साध्य करू पाहत आहेत? असा सवाल त्यांनी केला आहे. आमदारांनी शे-पाचशे मतांसाठी विशाळगडच्या अस्तित्वावर घाव घालण्याचा प्रयत्न करू नये, आजपर्यंत तुम्ही जाणीवपूर्वक अतिक्रमणे पाठीशी घातल्यानेच विशाळगडाची ही विषण्ण अवस्था झाली आहे, अशा शब्दात संभाजीराजे छत्रपती यांनी स्थानिक आमदाराचे नाव न घेता इशारा दिला आहे.
अजूनही गडावर चालू असलेल्या करवाईवर दबाव आणून ती बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र आता शिवभक्त जागा झाला आहे, तुमची मतांची गोळाबेरीज विशाळगडच्या बाबतीत चालू देणार नाही, असा कडक इशारा देत आमदारांच्या या गुपचूप बैठकीचा राजकीय डाव उधळणाऱ्या दुर्गप्रेमी शिवभक्तांचे त्यांनी अभिनंदन केले आहे. प्रशासनाने आश्वासन दिल्यानुसार महाशिवरात्रीच्या आधी विशाळगडावरील सर्व अतिक्रमणे हटविलीच पाहिजेत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
महाशिवरात्री पूर्वी अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. या पार्श्वभूमीवर विशाळगड अतिक्रमणाबाबत शाहूवाडीचे आमदार विनय कोरे यांनी काल जिल्हा प्रशासनासोबत परस्पर बैठक बोलाविली असल्याचे शिवप्रेमींच्या निदर्शनास आले. या बैठकीस विशाळगडाच्या अतिक्रमित रहिवाशांना निमंत्रण होते, मात्र कोणत्याही दुर्गप्रेमी संस्थेस याबाबत कोणतीच कल्पना देण्यात आलेली नव्हती. यावर शिवभक्तांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन रोष व्यक्त केला. मात्र, आमदार कोरे उपस्थित राहणार नसल्याने बैठक रद्द करण्यात आली.
संभाजीराजे छत्रपती यांनी दीड महिन्यापूर्वी समस्त शिवभक्त आणि दुर्गप्रेमी मंडळींच्या सोबत किल्ले विशाळगडची पाहणी करून जिल्हा प्रशासनासोबत विशाळगडावरील अतिक्रमणे हटविण्या संदर्भात बैठक घेतली होती. या बैठकीत विशाळगडाचे अतिक्रमित रहिवासी, दुर्गप्रेमी संस्था, संबंधित प्रशासकीय अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रण होते. मात्र लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीकडे पाठ फिरविली होती.
