राज्यात पावसाचा खंड पडल्याने पिके करपून गेली आहेत. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी आग्रही पद्धतीने केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली असून उद्यापासून नुकसानग्रस्त शेतांचे पंचनामे सुरू करण्यात येणार आहेत. याशिवाय मंत्र्यांना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. त्यात दुष्काळ हाच प्रमुख मुद्दा होता. दुष्काळाची एकूण परिस्थिती काय आहे, कुठे परिस्थिती गंभीर आहे आणि त्यावर कोणत्या उपाययोजना करायच्या आहेत याचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत दुष्काळी परिस्थितीबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
प्रत्यक्ष पाहणी अहवालावर उपसमिती कार्यवाही करणार
दुष्काळ निवारणासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली आहे. या उपसमितीचे सचिव म्हणून राजेश अग्रवाल काम करतील. ही समिती फिल्डवरून आलेले जे रिपोर्ट असतील त्यावर निर्णय घेईल आणि सूचना दिल्या जातील. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री वरिष्ठ पातळीवरचे निर्णय घेतील आणि मोठे धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
मदतीसाठी कोकणातील शेतकऱ्यांचाही विचार
कोकणात भातावरही परिणाम झालेला दिसत आहे. वेगवेगळ्या पिकांवरचा जो परिणाम होत आहे त्याची आकडेवारी आमच्याकडे येत आहे. त्याच्या आधारावर उपाययोजना करण्यात येणार आहे. सोबतच पिण्याचे पाणी आणि जनावारांचा चारा यावरदेखील लक्ष देण्याचे ठरले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासंदर्भात महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायत राज संस्था यांच्यामार्फत नियोजन करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शनिवारपूर्वी अधिसूचना व यादी जारी करणार
दुष्काळ निवारणासाठी सरकारने कोणते निर्णय घेतले आणि उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी जारी करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्याच्या बहुतांश भागांत पिके करपली असून पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुष्काळाचा प्राथमिक अहवाल शासनाकडे आला असून राज्य सरकारबरोबरच केंद्र सरकारकडूनही शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी मंत्र्यांनाही पाहणी करण्यास सांगण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
