दादर येथील वॉर्ड क्र. 191 मधून निवडून आलेल्या शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या कारवाईला आज ब्रेक लागला. ओबीसी जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधातील विशाखा राऊत यांच्या अपिलावर निर्णय होईपर्यंत संबंधित वॉर्डचे नगरसेवकपद रिक्त ठेवा. ते भरण्याची घाई करू नका, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याच वेळी निवडणूक आयोग आणि प्रतिस्पर्धी उमेदवार शिंदे गटाच्या प्रिया सरवणकर गुरव यांना म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने नोटीस बजावली असून याप्रकरणी 27 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
न्या. विक्रम नाथ व न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. जात प्रमाणपत्राबाबतचे विशाखा राऊत यांचे अपील विभागीय आयुक्तांकडे प्रलंबित असेपर्यंत अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी. तसेच प्रतिस्पर्धी उमेदवार प्रिया सरवणकर गुरव यांना ती जागा देण्यात येऊ नये, अशी विनंती ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी विशाखा राऊत यांच्या वतीने केली. त्यावर विशाखा राऊत यांची नगरसेवकपदाची जागा कोकण विभागीय आयुक्त, अर्थात अपीलीय प्राधिकरणाच्या निर्णयापर्यंत रिक्त ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच अपीलीय प्राधिकरणाने कोणत्याही प्रभावाखाली न येता अपिलावर निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
विशाखा राऊत यांना अपात्र ठरवून त्याजागी पराभूत उमेदवार प्रिया सरवणकर यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ती प्रक्रिया थांबली असून आता कोकण विभागीय आयुक्तांचा निर्णय या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरणार आहे.
प्रकरण काय?
पालघर जिल्हा जात पडताळणी समितीने विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. त्याआधारे त्यांना अपात्र ठरवत त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले. त्याविरोधात विशाखा राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यात नकार दिल्याने राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
कोकण विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयानंतरच स्पष्टता
मला अपात्र ठरवण्यात आल्यानंतर जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात कोकण विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत माझ्याकडे होती. तरीही पालिका आयुक्तांनी घाईघाईने मला सभागृहात अपात्र ठरवले. पालिका आयुक्तांनी लघुवाद न्यायालयाला न कळवता थेट नगरविकास विभागाला कळवले आणि त्यानंतर नगरविकास विभागाने सत्तेचा दुरुपयोग करून अधिसूचना काढली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार मी ठोठावले आहे. न्यायालयाने मला कोकण विभागीय आयुक्तांकडे पाठवले आहे. त्यांचा निर्णय आल्यानंतरच स्पष्टता येईल, अशी प्रतिक्रिया यावर विशाखा राऊत यांनी दिली.
