महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये पुन्हा जुना ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न लागू करण्याची मागणी परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. एमपीएससी परीक्षेतील सुधारणेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने यासंदर्भात शिफारस केल्यास राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सरकारी नोकरभरतीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्याबरोबरच एमपीएससीच्या परीक्षेतील सुधारणांसाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती परीक्षार्थी विद्यार्थी व संबंधितांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून सुनावणी घेत आहे. सहा ते आठ तास बसून स्पर्धा परीक्षांबाबत सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात आहे. मी या समितीचा फिल्ड बॅक घेत आहे. त्यात काही मागण्या सातत्याने येत आहेत. विशेषतः विविध सेवा परीक्षांसाठी ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न लागू करण्याची मागणी विद्यार्थी करत असल्याचे दिसून येत आहे. या समितीने एमपीएससी परीक्षेसाठी जुनाच ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न सुचवला तर आम्ही नक्कीच त्याचा स्वीकार करू, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले.
विक्रमी पदे निर्माण करणार
एमपीएससी परीक्षांमध्ये कमी पदे उपलब्ध होत असल्याची तक्रार आहे. विशेषतः ग्रुप सीमधील पदसंख्या कमी असल्याचे सांगण्यात येते.
पुढच्या परीक्षांमध्ये आतापर्यंतचे पदभरतीचे विक्रम मोडतील, अशा स्वरूपाची पदे निर्माण करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही अनेक पदे रिक्त असून ती भरण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा
दळवी कमिटीने एमपीएससी परीक्षेसाठी ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नवरून डिस्क्रप्टिव्ह पॅटर्नकडे जाण्याची सूचना स्वीकारण्यात आली. आता पुन्हा ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नची मागणी होत आहे. परीक्षेच्या पॅटर्नबाबत सरकारने सध्या कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. यासंदर्भातील विविध सूचनांवर उच्चस्तरीय समिती काम करत असून आम्ही त्यांच्या अहवालाची प्रतीक्षा करत आहोत, असे फडणवीस म्हणाले.
आयोगांच्या अध्यक्ष नियुक्तीचा अधिकार राज्यपालांना
एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा ज्यासाठी मागितला जातो, तो मुद्दाच ते नियुक्त होण्यापूर्वीचा आहे. एमपीएससीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. त्यांना पदावर ठेवावे की नाही हा अधिकारही राज्यपालांचा आहे. आम्हाला राजकीय मागणीत इंटरेस्ट नाही. जी प्रक्रिया व्हायची ती होईल. आमचा इंटरेस्ट विद्यार्थ्यांच्या हितामध्ये आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
