मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणासंदर्भात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात यावे असेही आज झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ठरविण्यात आले.
मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारच्या वतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. यामुळे मराठा समाजातून राज्य सरकारविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची तातडीची बैठक शुक्रवारी ‘सह्याद्री’ अतिथीगृह येथे घेण्यात आली. यावेळी मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मजबूत कायदेशीर लढा देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी. याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्व्हे करावा लागेल. हा सर्व्हे करताना नेमण्यात येणारी संस्थासुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
मराठा समाजाच्या 3100 उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. सारथीच्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी दिली.
ही तर वरवरची मलमपट्टी
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या बैठकीतील निर्णय म्हणजे वरवरची मलमपट्टी आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के मर्यादा हे मराठा आरक्षणाचे मूळ दुखणे आहे. राज्य सरकार गंभीर असेल तर या आरक्षण मर्यादेबाबत भूमिका व पुढील रणनीती स्पष्ट करावी, अशी मागणी कॉँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
