मुंबईसह राज्यभरातील जिमखाने मूळ उद्दिष्टाला तिलांजली देऊन जिमखान्याची जागा पैसा कमावण्याचे माध्यम म्हणून वापरू लागले आहेत. लग्नसोहळे व अन्य कार्यक्रमांसाठी जिमखान्यांची मैदाने लाखो रुपये दराने भाड्याने देताना नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. अशा जिमखान्यांना राज्य शासनाने नोटिसा बजावण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांची जमीन ताब्यात घेण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज हा इशारा दिला. मुंबईसह राज्यभरातील जिमखान्यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडून जागा घेत असताना नियम व अटी-शर्तींचे पालन करण्याचा करार केलेला असतो, मात्र त्या नियमांचे जिमखान्यांकडून खुलेआम उल्लंघन होत आहे. जिमखान्याची 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा व्यावसायिक वापरासाठी देऊ नये असा नियम असताना अनेकदा संपूर्ण जिमखानाच भाड्याने दिला जातो. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
मुंबईसह पुणे, नागपूर आणि राज्यभरातील जिमखान्यांचे सर्वेक्षण सरकारने केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या जिमखान्यांना नोटीस देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्यासाठी स्वतंत्र नियमावली बनवली जाणार आहे. जिमखान्यांना शासकीय जमिनीचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करता येणार नाही, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
