
लोकसभेमध्ये शिवसेनेच्या गटनेतेपदी राहुल शेवाळे यांच्या निवडीचा निर्णय पक्षपाती असल्याची टीका शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी केली आहे. लोकसभा सचिवालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
18 जुलै रोजी रात्री साडे आठ वाजता लोकसभा अध्यक्षांच्या घरी जाऊन आम्ही त्यांना पत्र दिले होते. गटनेतेपदासाठी कोणी दावा केला तर आम्हालाही आमचे म्हणणे मांडायला संधी द्या अशी विनंती आम्ही केली होती. तसेच 19 जुलैला लोकसभा अध्यक्षांना समक्ष भेटून अशा पद्धतीचे पत्र दिले. मात्र या दोन्ही पत्रांची दखल न घेता गटनेता बदलण्यात आला, असा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला.
एकनाथ शिंदे गटाने 19 जुलै रोजी नव्या गटनेतेपदाबाबत पत्र दिलेले असताना लोकसभा सचिवालयाने 18 जुलैपासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी होत असल्याचे सांगितले. याचा अर्थ काय समजायचा. हा निर्णय कशाच्या आधारे घेण्यात आलेला आहे? लोकसभा सचिवालयाचे हे कृत्य कोणत्या नियमाला धरून आहे याचे आम्हाला अद्याप आकलन झालेले नाही, असेही विनायक राऊत म्हणाले.
तसेच नैसर्गिक न्याय न देता, आमच्या पत्राची दखल न घेता त्यांना बंडखोर गटाचा गटनेता बनवायचाच होता तर ज्या दिवशी पत्र दिले त्या दिवशीपासून अंमलबजावणी व्हायला पाहिले होती. परंतु त्यांनी पत्र दिले 19 तारखेला आणि अंमलबजावणी 18 तारखेपासून होत असल्याचे सांगितले. अशा प्रकारचा पक्षपाती निर्णय झाल्याची शंका शिवसेनेच्या खासदारांमध्ये आहे. याबाबत आम्ही लोकसभा अध्यक्षांना लेखी विचारणा करणार आहोत. परंतु लोकसभा सचिवालयाने घेतलेला हा निर्णय योग्य आहे असे आम्हाला वाटत नाही, असे म्हणत आम्ही या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊ, असेही राऊत म्हणाले.
गटनेता निवडीचा अधिकार पक्षप्रमुखांना
गटनेता निवडण्याचा पूर्ण अधिकार त्या-त्या पक्षाच्या प्रमुखाला असतो. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आहेत आणि उद्याही राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्याच्या अनुषंगाने केस चालू आहे, अद्यापही त्याच्यावर निर्णय झालेला नाही. अशा अवस्थेत अत्यंत घिसाडघाईने हा गटनेतेपदाचा दावा करण्यात आला. त्यावर कोणतीही कायदेशी चर्चा करण्यापूर्वी आम्ही जे पत्र दिले त्या पत्राच्या अनुषंगाने बोलावून घेण्याची आवश्यकता होती. आम्हाला कळवण्याची आवश्यकता होती. परंतु आमच्या तिन्ही पत्राची कोणतीही दखल न घेता, उत्तर न देता एकतर्फी निर्णय घेत शिवसेनेवर लोकसभा कार्यालयाने अन्याय केला आहे असे आमचे ठाम मत असल्याचे राऊत म्हणाले.






























































