मराष्ट्रातील सत्तांतर आणि राजकीय परिस्थितीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश जारी केले आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबत व इतर याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, आज ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्यावतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना हे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र विधानसभेचे नवे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना शिवसेनेच्या 53 विधानसभा सदस्यांना बजावलेल्या नव्या अपात्रतेच्या नोटिसांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे सांगितले. या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी खंडपीठ तयार करण्यासाठी काही अवधी लागणार असल्याचेही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले.
शिवसेनेचे विधानसभा प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी हिंदुस्थानचे सरन्यायाधीश (CJI) एन. व्ही. रमण्णा यांच्यासमोर हे प्रकरण ठेवल्यानंतर हे निर्देश देण्यात आले आहे. प्रभू हे शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद आहेत.
‘अपात्रतेची याचिका उद्या स्पीकरसमोर सूचीबद्ध केली जाईल. या प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय घेऊ नये,’ असे सिब्बल म्हणाले.
‘कृपया याचिकेवर निर्णय झाल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये असे विधानसभेच्या अध्यक्षांना कळवा,’ असे सरन्यायाधिशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले.
‘या प्रकरणासाठी खंडपीठाची स्थापना आवश्यक आहे आणि सूचीबद्ध होण्यास थोडा वेळ लागेल. परंतु आम्ही काय बोललो ते स्पीकरला कळवा,’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
पहिल्या दोन रिट याचिका शिवसेनेच्या अपात्र आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकांशी संबंधित आहेत ज्यात सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपसभापतींनी सुरू केलेल्या अपात्रतेच्या कार्यवाहीला आव्हान दिले आहे.
प्रभू यांनी दाखल केलेल्या तिसऱ्या रिट याचिकेत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या बेकायदेशीरपणे बोलावलेल्या विधानसभेला आव्हान दिले आहे.
नवनियुक्त सभापतींनी अनुक्रमे अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांना नेतेपदावरून तसेच शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या मुख्य व्हीप पदावरून हटवण्याच्या बेकायदेशीर आदेशाला आव्हान देणारी प्रभू यांनी दाखल केलेली चौथी याचिका आहे.
काही बंडखोर आमदारांना उपसभापतींकडून राज्यातील विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मतदान करताना पक्षाच्या व्हिपच्या विरोधात काम केल्याबद्दल अपात्रतेच्या नोटिसा मिळाल्या. त्यानंतर बंडखोर आमदारांनी अपात्रतेच्या नोटिसीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
त्यानंतर फ्लोअर टेस्ट करवून महाविकास आघाडीबद्दल नाराजी व्यक्त करत बाहेर पडलेल्या शिंदे गटाने भाजपच्या सोबत सत्तास्थापन केली.
त्यानंतर विधानसभेने नवे सभापती निवडले असून त्यांनी शिवसेनेच्या आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत.
