एसटी कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर महिन्याचे वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारने आज 223 कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली; पण एसटी महामंडळाला पूर्ण रक्कम न दिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पीएफ, ग्रॅच्युईटीची रक्कम कापली जाणार नाही.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. राज्य सरकारने महामंडळाला यापूर्वी दिलेल्या संपूर्ण पैशाचा हिशेब महामंडळाकडे मागितला होता. त्याप्रमाणे महामंडळाने खर्चाचे संपूर्ण विवरण पत्र राज्य सरकारला सादर केले. त्यानंतर राज्य सरकारने महामंडळाला 223 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली. एसटी महामंडळाची राज्य सरकारकडे एक हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
वास्तविक, एसटी महामंडळाला दरमहिन्याला 360 कोटी रुपयांची रक्कम देण्याची हमी राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली होती, पण शिंदे-फडणवीस सरकारने महामंडळाला एकदाही 360 कोटी रुपयांची पूर्ण रक्कम दिलेली नाही. आताही 223 कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे बँक कर्ज, पतपेढी रक्कम कापली जाणार नाही.
