सामना प्रतिनिधी । मुंबई
सर्वसामान्य ग्राहकांनी वीज बिल थकवल्यास त्यांची वीज कापण्यासाठी सरसावणार्‍या महावितरणचेही नाव वीज बिल थकबाकीदारांच्या यादीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महावितरण आपला पर्यावरणपूरक वीज वापराचा कोटा पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील जलविद्युत, पवन आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांमधून वीज घेते, मात्र त्याचे पैसेच महावितरण वेळेवर देत नाही. पवनऊर्जा प्रकल्पांमधून घेलेल्या विजेचे तब्बल 1500 कोटी रुपये गेल्या दोन वर्षांपासून थकवले आहेत. सदर पैसे देण्याबात वीज आयोगाने आदेश दिल्यांनतरही महावितरणने पूर्ण पैसे दिलेले नाहीत.
राज्यभरातून महावितरणकडे जवळपास 21 हजार मेगावॅट एवढी विजेची मागणी नोंदवली जात आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी महावितरणने 33 हजारहून अधिक मेगावॅटचे वीज खरेदी करार केले आहेत. त्यामध्ये पवनऊर्जा प्रकल्पाच्या 3765 मेगावाट विजेचा समावेश आहे. त्यानुसार त्यांनी तयार केलेली वीज गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महावितरण घेत आहे. मात्र त्यांचे मार्च 2018 पासून दोन हजार कोटी रुपये थकीत असून ते देण्याचे आदेश वीज आयोगाने सप्टेंबरमध्ये दिले आहेत. त्यनुसार डिसेंबरअखेर दीड हजार कोटी तर मार्चपर्यंत पाचशे कोटी रुपये देण्याचे महावितरणने आयोगासमोर मान्य केले होते, मात्र महावितरणने मूळ रकमेपैकी केवळ एक हजार कोटी रुपये बिलापोटी दिले आहेत. त्यामुळे अद्यापही थकबाकीचा मूळ आकडा एक हजार कोटी, तर त्यावरील व्याज आणि दंडाची रक्कम 500 कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे सदर थकबाकी महावितरण कधी देणार, असा सवाल वीज कंपन्यांनी केला आहे.
बँकांकडून घेतलेले कर्ज थकले
पवनऊर्जा प्रकल्पातून तयार केलेली वीज महावितरणला पुरवलेली असतानाही वीज बिल वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे सदर प्रकल्प उभारण्यासाठी संबंधित कंपन्यांनी बँकांकडून घेतलेले कर्ज थकल्याने अनेक कर्जखाती अनुउत्पादक (एनपीए) ठरली असल्याचे त्यांनी वीज आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
महावितरण आणखी 2800 मेगावॅट वीज खरेदी करणार
उन्हाळ्यात वाढणारी विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महावितरणने कंबर कसली आहे. राज्यात विजेची मागणी वाढत असतानाच कोळसाटंचाईमुळे वीजनिर्मितीवर मर्यादा येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महावितरणने उत्तर प्रदेशमधील सुमारे 2850 मेगावॅट वीज अल्पकाळासाठी खरेदी करण्याच्या हलचाली सुरू केल्या आहेत.
महावितरणकडे सध्या साडेएकवीस हजार मेगावॅटच्या घरात विजेची मागणी नोंदली जात आहे, तर त्यांनी एकूण सुमारे 33 हजार मेगावॅटचे वीज खरेदी करार केलेले आहेत. पण अनेक वीज केंद्रांना पुरेसा कोळसा मिळत नसल्याने त्याचा वीजनिर्मितीवर परिणाम होतो. त्यामुळेच अचानक विजेची मागणी वाढलेली असताना पुरेशी वीज उपलब्ध न झाल्याने महावितरणला मागील वर्षी उन्हाळ्यात 10 रुपये प्रतियुनिट एवढ्या जादा दराने दररोज वीज खरेदी करावी लागली होती. त्याची दखल घेत महावितरण एप्रिल, मे आणि जून महिन्यासाठी अल्पकालीन करारद्वारे वीज खरेदी करणार आहे. या विजेचा दर पाच रुपयांपासून साडेसात रुपये असणार आहे. जायपे निगरेकडून 1200 मेगावॅट तर एस्सार महानकडून 1200 मेगावॅट वीज घेण्यात येणार आहे. महावितरणबरोबरच छत्तीसगडमधील वीज कंपनीनेही उन्हाळ्याची तयारी म्हणून 500 मेगावॅट वीज खरेदी करण्यासाठी टेंडर मागवले आहे.
