महायुती सरकारने तृतीयपंथीयांची फसवणूक केल्याचा आरोप होत आहे. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आजही कागदावरच आहे. कल्याण मंडळ स्थापन केले गेले, पण त्यातही तृतीयपंथीयांना उपेक्षा भोगावी लागत आहे. या मंडळाकडे सरकारचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. मंडळ स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत फक्त एकच छोटी बैठक झाली. त्यानंतर बैठक घेण्यास मंत्र्यांनी वेळच न दिल्याने अनेक योजना प्रलंबित आहेत. यंदाच्या वर्षी मंडळासाठी 25 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली, पण त्यातील कवडीही खर्च केलेली नाही.
तृतीयपंथीयांसाठी पहिले कल्याण मंडळ 2018मध्ये बनवले गेले. कोविडमध्ये ते बंद झाले. पण नंतर पुनर्गठित झाले. सामाजिक न्याय मंत्री या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. मागच्या वर्षी जूनमध्ये मंडळाची पहिली बैठक झाली. त्यानंतर सातत्याने पत्रे देऊनही पुढची बैठक झालेली नाही, अशी माहिती तृतीयपंथीयांच्या नेत्यांनी दिली. कल्याण मंडळाचे महामंडळात रुपांतर केले पाहिजे जेणेकरून त्याला स्वतंत्र अध्यक्ष आणि संचालक मिळू शकतील असे त्यांचे म्हणणे आहे.
निधीची तरतूद करूनही खर्च शून्य
तृतीयपंथीय कल्याण मंडळासाठी निधीची तरतूद केली जाते; परंतु तो खर्चच केला जात नाही, असेही समोर आले आहे. गेल्या वर्षी 15 कोटी निधी दिला गेला होता, पण त्यातील फक्त 4 कोटी रुपये खर्च केले गेले. 2025-26 ला 25 कोटी रुपये निधी दिला गेला आहे; पण त्यातून एक कवडीही अद्याप खर्च झालेली नाही. कारण महायुती सरकार तृतीयपंथीयांच्या नेत्यांनी सादर केलेल्या स्वाधार योजना, स्वीकार योजना राबवतच नाही, असे सांगितले जाते.
वैद्यकीय प्रमाणपत्रावर हवा ‘जेंडर डिस्पोरिया’ उल्लेख
तृतीयपंथियांना ओळखपत्रे देण्याची सरकारची योजना आहे. मात्र ट्रान्सजेंडर पोर्टल बंद असल्याने अंमलबजावणी थांबली आहे. त्यातच या वर्षी तृतीयपंथीय सुधारणा विधेयक आले आहे. तृतीयपंथीय हा जन्मजात किन्नर असावा अशी त्यात तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र जन्मजात कुणीही तृतीयपंथीय नसते. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देताना त्यात ‘जेंडर डिस्पोरिया’ अशा शब्दाचा उल्लेख करावा, अशी तृतीयपंथीयांची मागणी आहे.
भीक बंद होण्याच्या भीतीने तृतियपंथीयांची नोंदणी नाही
देशात 2011च्या जनगणनेनुसार 4 लाख तृतियपंथी आहेत. आता जनगणना होईल त्यात सुमारे 10-12 लाख तृतियपंथीय असू शकतात. महाराष्ट्रात 3 लाख तृतीयपंथीय असतील. परंतु सरकारकडे नोंदणी केलेले फक्त 5 हजार तृतीयपंथीय आहेत. कारण नोंदणी केल्यास सरकार भीक बंद करेल म्हणून ते नोंदणी करत नाहीत.
