विधान परिषदेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्याने शेतकरी कर्जमाफीचा फक्त निर्णय घेता येईल. कर्जमाफीची प्रत्यक्षात घोषणा करता येणार नाही, अशी स्पष्ट अट केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला घातली होती. पण महायुती सरकारने मोठा गाजावाजा करीत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केल्याने आचार संहितेचा भंग झाला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांकरिता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ राबविण्यासाठी निर्णय घेण्यात येणार असल्याबाबत मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाने 22 मे 2026 रोजी निवडणूक आयोगाला लेखी कळवले होते. त्यानुसार आयोगाने राज्य सरकारला शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्यास मान्यता दिली होती. मात्र विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हा निर्णय घोषित करता येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले होते. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती.
मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना राज्यात निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने सरकारला निर्णय घेण्याची अनुमती आहे. पण ते घोषित करता येणार नाही, अशी अट निवडणूक आयोगाने घातल्याचे स्पष्ट केले होते. पण तरीही शेतकरी कर्जमाफीची माहिती जाहीर करण्यात आली आणि त्यासंदर्भातील शासन आदेशही सहकार विभागाने काढल्याने आचारसंहितेचा सरळसरळ भंग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आयोगाकडून मात्र तक्रारीची प्रतीक्षा
राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाचा तपशील जाहीर केल्याने आचारसंहितेच्या तरतुदींचा भंग झाला आहे. पण निवडणूक आयोगाने याची स्वतःहून दखल घेण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. राजकीय पक्ष किंवा कोणत्याही नागरिकाने याविषयी तक्रार केली तर आयोगाकडून त्याची दखल घेतली जाईल, असे सांगण्यात येते.
