संसदेच्या सभागृहात विरोधकांबद्दल अवमानकारक वक्तव्ये करणे हा गुन्हा होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बसपा खासदार दनीश अलींविषयी भाजपच्या रमेश बिधुडी यांनी केलेल्या शेरेबाजीच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाच्या या टिपणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
लाच घेणाऱया लोकप्रतिनिधींना संसदेतील विशेष संरक्षणामुळे कारवाईपासून अभय मिळू शकते का याबद्दल कोर्टासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालय म्हणाले की, सभागृहात काहीही बोलल्यास खासदार आणि आमदारांवर कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आमदार सीता सोरेन यांच्याविरुद्ध ‘मतांच्या बदल्यात लाच’ घेण्याच्या आरोपाशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, एमएम सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, जेबी पार्डीवाला, संजय कुमार आणि मनोज मिश्रा यांच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.
