सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था पुढील पाच वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलरपर्यंत (350 लाख कोटी रुपये) पोहचविण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. हे लक्ष्य गाठणे एक आव्हान असून सर्व राज्यांनी त्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज असल्याची भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीत झालेल्या ‘नीती’ आयोगाच्या बैठकीत मांडली.
केंद्र सरकारने 2024 पूर्वी हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची बनवण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. यासाठी राज्यांनी त्यांची मूळ क्षमता ओळखून जिल्हास्तरावर जीडीपीचे टार्गेट वाढवण्यासाठी काम करायला हवे, अशी अपेक्षा मोदी यांनी बैठकीत व्यक्त केली. या बैठकीला देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली होती, मात्र पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरेंदर सिंग हे अनुपस्थित होते.
देशाच्या बहुतांश भागात दुष्काळसदृश स्थिती आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी ‘पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप’ ही नीती अवलंबायला हवी. नव्याने तयार करण्यात आलेले जलशक्ती मंत्रालय हे पाण्याबाबत एकात्मिक दृष्टिकोन राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. तसेच राज्यांकडून एकत्रितपणे पाण्याचे संवर्धन आणि नियोजन करण्यासही मदत करेल, असा विश्कास त्यांनी व्यक्त केला.
n ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात ‘नीती’ आयोगाची भूमिका महत्त्वाची आहे. देशातील गरिबी, बेरोजगारी, दुष्काळ, अन्नधान्य उत्पादन, प्रदूषण, भ्रष्टाचार आणि हिंसाचार आदी मुद्दय़ांवर एकत्रितपणे लढण्याची गरज आहे. हे करत असताना 2022 पर्यंत देशातील शेतकऱयाचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.
n ‘नीती’ आयोगाकडे कोणतीही आर्थिक ताकद नाही. त्याचबरोबर राज्यांनी तयार केलेल्या योजनांचे समर्थन करण्याची क्षमताही नाही. त्यामुळे बैठकीला हजर राहण्यात काहीच अर्थ नसल्याचे पंतप्रधान मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
