मराठा आरक्षण प्रकरणी तीन न्यायाधीशांऐवजी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ सुनावणी करेल, अशी सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने वर्गवारी बदलून केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठामार्फत घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला होता. मात्र अद्याप हे घटनापीठ स्थापन झालेले नाही.
यापूर्वी दिलेल्या निर्णयानुसार मराठा आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे पाठवण्याबाबत खटल्याच्या वर्गवारी बदलण्यात आली आहे. हे घटनापीठ आणि त्यात कोणत्या न्यायाधीशांचा समावेश असेल याबाबतचा निर्णय लवकरच सरन्यायाधीशांकडून घेतला जाईल.
मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे अकरावीसह विविध अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया खोळंबली आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील नोकरभरतीही थांबली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रकरणी घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी घेण्याची लेखी विनंती बुधवारीच राज्य सरकारने सरन्यायाधीशांना केली आहे.
