माझगाव ताडवाडी बीआयटी चाळ पुनर्विकासासंदर्भात रहिवाशांच्या मागण्या प्रलंबित असतानाही पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने रहिवाशांमध्ये संभ्रम आहे. रहिवाशांच्या मागण्यांचा विचार करून नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशी मागणी शिवसेनेने आज पालिका प्रशासनाकडे केली.
शिवसेना उपनेते-आमदार मनोज जामसुतकर व स्थानिक नगरसेविका सोनम जामसुतकर यांनी आज पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांची भेट घेतली. रहिवाशांची दिशाभूल करणारे व विकासकाच्या सोयीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यामुळे पालिकेचा तीव्र निषेध करत प्रतिज्ञापत्राला विरोध केला. यावेळी सह आयुक्त (सुधार) संजोग कबरे व सहाय्यक मालमत्ता आयुक्त बेल्लाळे, माझगाव ताडवाडी बीआयटी चाळ पुनर्विकास एकीकरण संघाचे प्रमुख पदाधिकारी व रहिवाशी नागेश जाधव, दीपक मिर्पे, राजा गवस, सुधाकर गायकर, दीपक ठाकूर, हरिश्चंद्र पाटील, संजय कांबळी, वसंत धोपेस्कर, रवींद्र वळंजू, विशाल बैकर, अमित जाधव, अभिषेक ठाकूर, विशाल जाधव उपस्थित होते.
शंभर वर्षे जुन्या माझगाव ताडवाडी येथील बीआयटी चाळींचा पुनर्विकास रखडला आहे. 2005 ते 2018 या कालावधीत पुनर्विकासास प्रत्यक्षात सुरुवात न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, विकासकाची नियुक्ती महापालिकेने रद्द केली आहे. मात्र, पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी रहिवाशांना विश्वासात न घेता पालिकेने परस्पर निविदा प्रक्रिया राबवून वाय. एम. अॅण्ड मेकवाईज रियल्टी विकासकाची नियुक्ती केली. त्यामुळे प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया, विकासकाची नियुक्ती, आर्थिक आणि तांत्रिक रचना, पुनर्वसन क्षेत्रफळ आदींबाबत रहिवासी अनभिज्ञ आहेत. त्यातच पुनर्विकासाबाबत महापालिकेने विश्वासात न घेता प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केल्यामुळे रहिवाशांनी त्याला विरोध दर्शवला आहे.
प्रत्येकाला 550 चौरस फुटांचे घर, साडेपाच लाख रुपये कॉर्पस फंड, दरमहा 35 हजार रुपये घरभाडे किंवा परिसरातच संक्रमण शिबिरे, आजीवन मेंटेनन्स फ्री आदी मागण्या 10 जूनच्या बैठकीत रहिवाशांच्यावतीने लोकप्रतिनिधींनी मांडल्या पण त्यावर निर्णय झाला नाही.
16 सप्टेंबरला अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत रहिवाशांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात येईल असे सांगण्यात आले, मात्र या बैठकीला विकासकच सहभागी झालेला नसल्याने ठोस निर्णय झाला नाही. असे असतानाही पालिकेने 10 जून 2026 च्या बैठकीचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
