2017 मधील मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणावर ताशेरे ओढले आहेत. मनोरुग्णांच्या मानसिक स्थितीचे नियमित मूल्यांकन न करणाऱ्या मानसिक आरोग्य सेवा संस्थांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. याचवेळी आरोग्य सेवा प्राधिकरणाच्या कामकाजाबाबत विचारणा करीत सीईओंना तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
मानसोपचारतज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, 2017 ची अंमलबजावणी तसेच मनोरुग्णांच्या स्थितीचे नियमित मूल्यांकन न करणाऱ्या मानसिक आरोग्य सेवा संस्थांच्या चौकशीची मागणी करीत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.2017 च्या कायद्यानुसार प्राधिकरणाची वर्षातून किमान चार वेळा बैठक झाली पाहिजे. मात्र प्रत्यक्षात या प्राधिकरणाची यंदा ऑगस्टमध्ये स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये पहिली बैठक घेण्यात आली. सरकारच्या या उदासीनतेवर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
प्राधिकरणाचे कामकाज निधीशिवाय कसे चालले?
मानसिक आरोग्य सेवा प्राधिकरणासाठी सप्टेंबरमध्ये बँक खाते उघडण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यावर प्राधिकरणाने निधीशिवाय कामकाज कसे केले? नंतर निधी कसा काय निर्माण केला व तो पुरेसा आहे का? तसेच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तरतुदींची जाहिरात करण्याबाबत कोणती पावले उचलली, असे विविध प्रश्न उपस्थित करीत न्यायालयाने मानसिक आरोग्य सेवा प्राधिकरणाचे सीईओ आणि राज्य सरकारला तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. याप्रकरणी 21 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
