अख्खं उल्हासनगर बेकायदा आहे. हिंदुस्थानात व मुंबईत असूनही तेथे कायद्याचेही काही चालत नाही, असा संताप उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केला.बेकायदा बांधकाम करायचे, नंतर ते नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करायचा. त्यासाठी अपील दाखल करायचे. महापालिकेने कारवाई सुरू केली की ती थांबवण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यायची, ही युक्ती आता नेहमीचीच झाली आहे, असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले.
अनधिकृत बांधकाम हा आजार आहे. हा आजार बरा होणारा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अवैध बांधकाम आम्ही खपवून घेणार नाही. परवानगी न घेता झालेल्या बांधकामांवर पालिकेने कारवाई करायलाच हवी. कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
ईश्वरी जयरामदास चैनानी यांचे उल्हासनगर येथे घर आहे. परवानगीपेक्षा त्यांनी अतिरिक्त बांधकाम केले आहे. त्यावर पालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. त्याविरोधात त्यांनी याचिका केली आहे. पालिकेच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी बुधवारी न्यायालयात करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. याचिकाकर्त्यानेच हे अनधिकृत बांधकाम पाडायला हवे, असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने पालिकेच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.
