खड्डे तसेच उघडय़ा मॅनहोल्समुळे रस्ते सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाही ढिम्म राहिलेल्या मिंधे सरकारला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. ठाणे जिल्हाधिकाऱयांच्या प्रतिज्ञापत्रावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले. खराब रस्त्यांच्या प्रश्नावर सरकार काहीच ठोस कार्यवाही करताना दिसत नाही. हा प्रश्न गांभीर्याने सोडवला पाहिजे, मात्र सरकार सुस्त बसलेय. त्यामुळे न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतोय. प्रत्येक समस्येसाठी कोर्ट कमिशनर नेमायचे आणि नियंत्रण ठेवायचे, आम्हाला हेच काम आहे का, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने मिंधे सरकारच्या सुस्त कारभारावर आसुड ओढले.
पालिकांच्या हद्दीतील सर्व अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्डे बुजवा तसेच खराब रस्ते व खड्डय़ांसंबंधी नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा कार्यान्वित करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये दिले होते. त्या आदेशाचे पालन करण्यात सरकारसह राज्यभरातील पालिका अपयशी ठरल्या आहेत, असा आरोप करीत ऍड. राजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी मुंबई महानगर क्षेत्रातील बृहन्मुंबई व ठाणे महापालिकेसह इतर पालिकांच्या आयुक्तांची ‘हजेरी’ घेतली होती. त्याचवेळी सर्व पालिकांसह ठाणे जिल्हाधिकारी, नगरविकास विभाग आणि एमएमआरडीएला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ठाणे जिल्हाधिकाऱयांसह काही महापालिकांनी मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
‘ईस्टर्न एक्प्रेस वे’वरील मॅनहोल्स अद्याप बेदखल
‘ईस्टर्न एक्स्प्रेस वे’वरील मॅनहोल्स अद्याप बेदखल आहेत. एक्प्रेस वेच्या देखभालीबाबत ना पालिकेने तसदी घेतली, ना पीडब्ल्यूडीने. त्यामुळे महामार्गावर अनेक ठिकाणी त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने ऍड. ठक्कर यांना पालिकांच्या प्रतिज्ञापत्रावर रिजॉईन्डर सादर करण्यास मुभा दिली.
दुचाकीस्वार मृत्यूप्रकरणी नव्याने चौकशी करा!
घोडबंदर रोडवर 27 जुलै रोजी खड्डय़ामुळे दुचाकीस्वाराला जीव गमवावा लागला. या अपघातप्रकरणी स्वतंत्रपणे सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश ठाणे जिल्हाधिकाऱयांना दिले होते. मात्र पोलिसांनी दाखल केलेला जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी अहवाल सादर केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. त्यावर संतप्त होत मुख्य न्यायमूर्तींनी सरकारला खडे बोल सुनावले.
