आरेतील निसर्ग मुंबईकरांना भरपूर ऑक्सिजन पुरवतो. आरेचे जंगल नष्ट करून देवेंद्र फडणवीस सरकारने तिथे मेट्रो कारशेड उभारण्याचे काम सुरू केले होते. हजारो झाडांची त्यासाठी कत्तल केली गेली. महाविकास आघाडी सरकारने आरेचे जंगल वाचवण्यासाठी तेथील मेट्रो कारशेड कांजुरमार्गला हलवली. पण त्यामुळे भाजपच्या पोटात मळमळ सुरू झाली आहे. कांजुरची जागा केंद्र सरकारची आहे असा दावा भाजप करत आहे. इतकेच नव्हे तर केंद्रातील भाजप सरकारने राज्य सरकारला तेथील काम थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील मेट्रो कारशेड कांजुरला हलवण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात घेतला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱयांनी कांजुरची जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) हस्तांतरितही केली होती. त्यानंतर कांजुरच्या जागेवर कामालाही सुरूवात झाली. इतक्या प्रक्रियेनंतर आता केंद्र सरकारने अचानकपणे त्या जागेवर आपला मालकी हक्क सांगितला आहे.
केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार मंत्रालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठवून कांजुरची जागा आपली असल्याचे कळवले आहे. इतकेच नव्हे तर कारशेडचे काम सुरू असलेल्या जागेवर केंद्र सरकारने घाईघाईने तसा फलकही लावला आहे. मुंबईतील जंगल वाचवून मेट्रो कारशेड कांजुरला स्थानांतरीत करण्याचा उद्धव ठाकरे यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय भाजपला चांगलाच झोंबल्याने कारशेडच्या कामात मोडता घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
फडणवीस खोटे पडल्यानेच हे कारस्थान!
पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा आरोप
कांजुरमार्गची जमीन ही खासगी मालकीची असल्याने आणि त्या जमिनीवर दावे असल्याने तिथे कारशेड बांधता येत नाही असा दावा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. परंतु विद्यमान सरकारने त्या जागेबाबत सर्व कायदेशीर पाहणी केल्यानंतर ती राज्य सरकारचीच असल्याचे आणि ती जिल्हाधिकाऱयांच्या ताब्यात असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे फडणवीस हे खोटे ठरले आणि आरेमध्ये त्यांनी जाणीवपूर्वक कारशेड उभारली हे जगजाहीर झाले. त्याच रागापोटी ते आता कांजुरच्या कारशेडमध्ये अडथळे आणत आहेत असा आरोप पर्यावरण कार्यकर्ते झोरू बथेना यांनी केला आहे.
फडणवीस यांनीच मुख्यमंत्री असताना सहा सदस्यीय तज्ञ समिती नेमली होती. त्या समितीने कांजुरची जागा योग्य असल्याचे सांगितले होते. परंतु चार महिन्यानंतर सरकारने ती जागा खासगी असल्याचे सांगत यू-टर्न घेतला होता. कांजुरची जमीन ही खारजमीन होती असे भाजपावाले सांगत आहेत. पण पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामानंतर तिथे वाशी खाडीचे पाणी येणे बंद झाल्याने तिथे मीठ पिकवणे अनेक दशकांपूर्वीच बंद झाले होते. मग आता ती खारजमीन कशी? आणि ती जमीन खासगी असली तरी संबंधिताकडून खरेदी करण्याची तयारीही विद्यमान सरकारने दाखवली होती. मग केंद्र जरी त्यावर दावा करत असेल तर केंद्राकडूनही ती घेता येऊ शकते आणि मेट्रो प्रकल्प हा केंद्र-राज्य सरकारचा संयुक्त प्रकल्प आहे असे झोरू बथेना यांनी सांगितले.
मेट्रो कारशेडचे काम थांबणार नाही, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती
आरे येथील मेट्रोची कारशेड कांजुरमार्गमध्ये हलविल्यानंतर केंद्र सरकारकडून कांजुरमार्गच्या जागेवर दावा ठोकण्यात आला. मात्र केंद्र सरकारचा हा दावा 1979 सालीच निकाली निघाला असल्याची माहिती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. मिठागर आयुक्तांनी या जमिनीवर केलेले सर्व दावे वारंवार फेटाळण्यात आले आहेत. भाजपचे तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 1 नोव्हेंबर 2018 सालीच ही जमीन महाराष्ट्राची असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे ही जमीन राज्य सरकारचीच असून कोणत्याही परिस्थितीत मेट्रो कारशेडचे काम थांबणार नाही, ते सुरूच राहील आणि कारशेड वेळेत उभी राहील, अशी ग्वाही नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईकरांना दिली आहे.
आरे येथील सुमारे 800 एकर जंगल वाचवून प्रस्तावित मेट्रो कारशेड कांजुरमार्ग येथे हलविण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. मुंबईकरांसाठी मेट्रोचा मार्ग सुकर होत असतानाच केंद्र सरकारने यात कोलदांडा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. कांजुरमार्ग येथील जमिनीवर दावा ठोकतानाच केंद्र सरकारकडून या ठिकाणी मालकीचा बोर्डही ठोकण्यात आला. मात्र हा दावा सपशेल खोटा असल्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
- कांजुरमार्ग येथील जमिनीवर डेप्युटी सॉल्ट पॅन कमिशनरांनी 6 मे 1979 रोजी दावा ठोकला होता. मात्र हा दावा तत्कालीन तहसीलदार पुर्ला यांनी फेटाळून लावला होता.
- 1991 साली जिल्हाधिकाऱयांकडेही अपिल करण्यात आले असता तत्कालीन जिल्हाधिकाऱयांनीही हा दावा फेटाळून लावत ही जमीन राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचे स्पष्ट केले.
- 2014 साली पुन्हा सॉल्ट पॅन कमिशनर यांच्याकडून अर्ज करण्यात आला असता कोकण विभाग आयुक्तांनी 21 मे 2015 रोजी हा अर्ज फेटाळून लावत ही जमीन राज्य सरकारचीच असल्याचे स्पष्ट केले.
- 2018 साली तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे याबाबत सुनावणी झाली असता त्यांनी सॉल्ट पॅन कमिशनरचा अर्ज फेटाळून लावत ही जमीन राज्य सरकारचीच असल्याचा निर्णय 1 नोव्हेंबर 2018 रोजी दिला.
- 2020 साली कांजुरमार्ग येथील ही जमीन 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी कायमस्वरूपी एमएएमआरडीएच्या ताब्यात देण्यात आली. त्यानंतर 6 ऑक्टोबरपासून या जमिनीवर मेट्रो कारशेडसाठी माती परीक्षणाचे कामही सुरू झाले.
कांजुरमार्गला होणाऱया कारशेडचा सर्वांना लाभ
कांजुरमार्ग येथे होणाऱया कारशेडचा सर्वांना लाभच होणार आहे. महाराष्ट्राच्या अॅडव्होकेट जनरलनीही ही जमीन एमएमआरडीएला कारशेडसाठी देताना सकारात्मक अभिप्राय पाठवला होता. या कारशेडमध्ये मेट्रोच्या मार्गिका क्र. 6,14, 4 आणि 3 या एकत्र येणार असून त्याचा लाभ मुंबईकरांसाठीच्या मेट्रोच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला होणार असल्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री बदलले म्हणून जमिनीची मालकी बदलते का? महापौरांनी फटकारले
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना कांजूरमार्गमधील जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी स्वतः दिले आहे. असे असताना आता केंद्राने संबंधित जागेवर आपला हक्क सांगण्याचा प्रकार आश्चर्यकारक असल्याचे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्राला नक्की कोण आणि काय ‘फिड’ करते याचा शोध घ्यावा लागेत असा टोला लगावतानाच ‘मुख्यमंत्री बदलले म्हणून जमिनीची ‘मालकी’ – ‘टायटल’ बदलते का?’ असा सवाल करीत भाजपला चांगलेच फटकारले आहे.
मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला केल्यामुळे डोंबिवली-कल्याणसारख्या भागातील नागरिकांसाठी कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाचे सर्व स्तरातून काैतुक झाले. असे असताना अचानक केंद्राकडून संबधित जागेवर आपला हक्क सांगण्याचा प्रकार धक्कादायक असल्याचे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटले आहे.
- केंद्राचा संबंधित कामाच्या स्थगितीचा प्रस्ताव परत पाठवला जाईल असे सांगतानाच आपले सक्षम पंतप्रधान महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी योग्य व चांगला निर्णय घेतील, असा विश्वासही महापौरांनी व्यक्त केला.
कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच!
जमीन राज्य सरकारचीच असल्याचे सर्व पुरावे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱयांकडे आहेत.
कांजुरमार्ग येथील जागा ही महसुली नोंदींनुसार राज्य सरकारचीच आहे. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱयांनी मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली आहे. त्यामुळे मेट्रो कारशेडचे काम पूर्वी ठरल्याप्रमाणेच सुरू राहील, अशी ग्वाही पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली.
जमीन राज्य सरकारचीच असल्याचे सर्व पुरावे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱयांकडे आहेत. त्याचप्रमाणे विविध न्ययालयांकडे झालेल्या सुनावणीच्या नोंदीही त्यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या जमिनीवर सुरू झालेले मेट्रो कारशेडचे काम असेच सुरू राहील, असेही आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकार आणीबाणी लादतेय
या देशात केंद्र सरकार हळूहळू आणीबाणी लादत असल्याचे चित्र असल्याची टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. राज्याचे सगळे अधिकार काढून घेण्याचे पाप केंद्र सरकार करतेय हे त्यांच्या कृतीतून दिसते असून हे दुर्दैवी आहे. खरं तर ती जमीन महाराष्ट्राची आहे. ज्या राज्याची जमीन असते त्यावर पहिला अधिकार हा त्याच राज्याचा असतो. भाजपचे नेते कोणत्या आधारावर टीका करतायत. जमीन महाराष्ट्राची आहे ती विकास कामासाठी वापरली जात असल्याची प्रतिक्रिया खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली.
भाजपकडून कटकारस्थान
कांजूरमार्ग कारशेड हा मुंबईच्या दोन लाईनला जोडणारा प्रकल्प असून 20 लाख लोकांना त्याचा फायदा मिळवून देणारा असल्याने हे काम कसे थांबवायचे यासाठी भाजपकडून कटकारस्थान सुरू आहे असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.
हे तर कमळाचार्य
काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपा हा महाराष्ट्राच्या विकासाच्या झारीतील कमळाचार्य असून या कमळाचार्याचा महाराष्ट्राच्या हितावर असलेला डोळा जनतेनेच फोडावा असे म्हटले आहे.
