तेल, साखर, नारळापासून रिक्षा-टॅक्सीच्या भाड्यापर्यंत सगळे काही महागल्याने मेटाकुटीला आलेल्या मुंबईकरांचे पाणीही आता महागणार आहे. जलवाहिन्यांची देखभाल-दुरुस्ती आणि पाणी पुरवठ्याच्या खर्चात वाढ झाल्याने पाणीपट्टीत 8 टक्के वाढ करण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. जल विभागाकडून तसा प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून लवकरच तो मंजुरीसाठी येणार आहे.
मुंबईला सात धरणांमधून दररोज 4100 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. सुमारे 120 किमीवरून पाणी पुरवणाऱ्या या जलवाहिन्यांची देखभाल, पाणी शुद्धीकरणावर वर्षाला कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होतो. दिवसेंदिवस वाढणारा हा खर्च भागवण्यासाठी दर दोन वर्षांनी पाणीपट्टी 8 टक्क्यांनी वाढवली जाते. कोरोना काळ आणि विरोधामुळे २०२२ पासून ही वाढ झालेली नव्हती. आता त्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. प्रत्येकाला दिवसाला सरासरी १५० लिटर पाणी लागते असे गृहित धरले जाते. यापेक्षा अधिक वापर करणाऱ्या व्यावसायिक आणि निवासी इमारतींमधील ग्राहकांकडून वाढीव पाणी वापरासाठी दुपटीपेक्षा जास्त पाणीपट्टी आकारण्याचाही विचार सुरू आहे.
…तर १२५ कोटींवर पाणी सोडावे लागणार
मागच्या पाच वर्षांत पाणीपट्टीत वाढ न झाल्याने उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बिघडला आहे. महापालिकेला आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. यंदाही पाणीपट्टीत वाढ न झाल्यास पालिका प्रशासनाला १०० ते १२५ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागेल, असे सांगितले जाते.
शिवसेनेने रोखली होती दरवाढ
महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर आर्थिक गणित जुळवण्यासाठी पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. तो सभागृहात सादरही करण्यात आला. मात्र, शिवसेनेने त्यास विरोध केला. विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी आवाज उठवल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी पाणीपट्टीत वाढ होणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे ही वाढ टळली होती. आता नव्याने पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
